माहिती देण्याबाबत करताहेत टाळाटाळ

वादग्रस्त आदर्श हाऊसिंग सोसायटीतील गैरव्यवहाराप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या १२ सनदी अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने केलेली कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात राहिलेली आहे.

मुंबई : वादग्रस्त आदर्श हाऊसिंग सोसायटीतील गैरव्यवहाराप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या १२ सनदी अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने केलेली कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात राहिलेली आहे. २१ महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊनही त्याबाबत झालेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीची माहिती देण्यास शासन टाळाटाळ करीत असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारकडे आदर्श चौकशी प्रकरणी नेमलेल्या आयोगाने शिफारस केलेल्या आयएएस अधिकारी वर्गावर केलेल्या कारवाईची माहिती विचारली होती. मात्र ही वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती असल्याचे सांगत ती माहिती देण्यास नकार देण्यात आलेला आहे. आदर्श इमारतीच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी सेवानियमाचा भंग करणाऱ्या १२ लोकसेवकांवर कारवाईची शिफारस केली होती. त्यानुसार त्यांची नावे आणि त्यांच्यावर काय कारवाई झाली आहे, अशी विचारणा गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली होती़ त्यावर अवर सचिव व जनमाहिती अधिकारी एस. एच. उमराणीकर यांनी ही माहिती कर्मचारी, सह कर्मचारी याबाबतची असल्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८(१)(त्र) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१२ रोजी गिरीश देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग यांच्यासंदर्भातील दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत सदर माहिती वैयक्तिक ठरवली आणि माहिती नाकारली. त्याविरुद्ध गलगली यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपीलावर सुनवाणीमध्ये उप सचिव पां. जो. जाधव यांनीही जनमाहिती अधिकाऱ्याचे आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा देत केवळ तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. मात्र गलगली यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस व मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना साकडे घातले आहे. ही वैयक्कि स्वरूपाची माहिती नसून दोषींवर काय कारवाई झाली, हे नागरिकांना समजणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कार्यवाहीचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, अशी मागणी केली़ मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत निर्णय न घेतल्यास माहिती आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)कशी झाली कारवाईची प्रक्रिया ?आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने पहिल्यांदा ८ जानेवारी २०११ रोजी द्विसदस्यीय आयोग गठीत केला. त्यांनी १३ एप्रिल २०१२ मध्ये राज्य शासनास अहवाल सादर केल्यानंतर सरकारने तो वर्षभरानंतर म्हणजे प्रथम १७ एप्रिल २०१३ व त्यानंतर २० डिसेंबरला विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला. १२ लोकसेवकांवर सेवावर्तणूक नियमांचा भंग करण्याचा ठपका आयोगाने ठेवला. या १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनाने अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम किंवा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमासह इतर लागू होणाऱ्या सेवा नियमांतील तरतुदींनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी कारवाई करतील, असा कार्यवाहीचा तपशील विधिमंडळास दिला होता. कारवाईबद्दल मुख्यमंत्री, सचिवालय अनभिज्ञ : गलगली यांनी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत पहिल्यादा मुख्यमंत्री, सचिवालयाकडे चौकधी केली होती. मात्र त्यांनी त्याबाबत अनभिज्ञता व्यक्त करीत अर्ज सामान्य प्रशासन विभागास हस्तांतरित केला.