पिंपरी : महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी शासनमान्य एक पद मंजूर असलेल्या सहायक आयुक्त (सामूहिक विकास) या पदावर त्याच विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या समाजविकास अधिकारी गट ब या अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने नेमणूक देणे गरजेचे आहे. २७ वर्षे या विभागात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवत आहेत. त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे, असा आक्षेप समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी घेतला आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी राखीव असलेले सहायक आयुक्त हे एक पद निर्मितीस राज्य सरकारने १९८९मध्येच मान्यता दिली आहे. मात्र, २७ वर्षे उलटूनही या पदावर राज्य सरकारकडूनच प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविले जात आहेत. महापालिका प्रशासनाकडूनदेखील या पदावर नागरवस्ती विकास योजना विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या समाजविकास अधिकारी गट- ब या अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने नेमणूक करण्यासाठी गांभार्याने प्रयत्न केले जात नसल्याचा आक्षेप घेऊन येवले म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक आयुक्त (सामूहिक विकास) व समाजविकास अधिकारी या दोन पदनिर्मितीला नगर विकास विभागाने डिसेंबर १९८९मध्ये एकाच आदेशान्वये मान्यता दिली आहे. या शासकीय अध्यादेशानुसार फक्त समाजविकास अधिकारी गट-ब हे पद महापालिकेच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आले आहे. मात्र, सहायक आयुक्त (सामूहिक विकास) या पदावर राज्य सरकारकडूनच अद्यापही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जात आहेत. ’’(प्रतिनिधी)>सहायक आयुक्त या पदावरील काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे एमएसडब्ल्यू समाज सेवानिष्णात ही शैक्षणिक अर्हता असणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या आजपर्यंतच्या सर्वंच अधिकाऱ्यांनी ही शैक्षणिक अर्हता धारण केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
अधिकाऱ्यावर होतोय अन्याय
By admin | Updated: July 20, 2016 01:44 IST