घोटाळेबाजांच्या संपत्तीचा लिलाव

घोटाळेबाजांकडून गिळंकृत करण्यात आलेली पीडित गुंतवणूकदारांची रक्कम त्यांना लवकरात लवकर परत मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजारो पीडित गुंतवणूकदारांच्या

गुंतवणूकदारांना दिलासा - मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशनरेश डोंगरे - नागपूरघोटाळेबाजांकडून गिळंकृत करण्यात आलेली पीडित गुंतवणूकदारांची रक्कम त्यांना लवकरात लवकर परत मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजारो पीडित गुंतवणूकदारांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय सोमवारी रामगिरीवर चर्चेला घेऊन त्याबाबत उपाययोजना करण्याचे आदेश संबंधित वरिष्ठांना दिल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. अलीकडे राज्यात आर्थिक फसवणुकीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. वर्षभराच्या कालावधीत नागपुरात सुमारे दोन हजार कोटींच्या घोटाळ्यांची पाच प्रकरणे उघड झाली. जयंत झामरे, समीर जोशी, राजेश जोशी, प्रशांत वासनकर आणि अमोल ढाकें हे त्यातील आरोपी आहेत. तत्पूर्वी प्रमोद अग्रवाल आणि हरिभाऊ मंचलवारही गाजले. १०० कोटींपासून तो हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीची ही प्रकरणे आहेत. या सर्व घोटाळेबाजांची फसवणूक करण्याची पद्धत एकसारखीच आहे. आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून दलालामार्फत ठेवीदारांची रक्कम घ्यायची. त्यांना पोस्टडेड चेक, प्रॉमिसरी नोट द्यायची आणि विशिष्ट कालावधीनंतर गाशा गुंडाळायचा. उपरोक्त सर्वांनी नागपुरात वेगवेगळ्या कंपन्या थाटून अशा पद्धतीने हजारो ठेवीदारांना गंडा घातला आहे. रक्कम परत मिळत नसल्यामुळे पीडित ठेवीदार पोलिसांकडे तक्रार दाखल करतात. पोलीस गुन्हे दाखल करून आरोपींनाअटक करतात. प्रकरण कोर्टात जाते. तारखा सुरू होतात अन् ठेवीदारांच्या वाट्याला प्रचंड मनस्ताप येतो. त्याची रक्कम परत मिळण्याची आशा दिवसागणिक लुप्त होते. मानसिक धक्क्यामुळे काही गुंतवणूकदारांचा मृत्यू होतो. अनेकांची अवस्था वेड्यागत होते. हे सर्व लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांनी ठगबाजांना चाप बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. गुंतवणूकदारांचे हितआज मुख्यमंत्र्यांनी रामगिरीवर वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत घोटाळेबाजांची जप्त केलेली संपत्ती तातडीने लिलाव करून त्यातून आलेली रक्कम पीडित गुंतवणूकदारांना तातडीने कशी परत करता येईल, त्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीचा तातडीने लिलाव करण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी, सहायक जिल्हाधिकारी यांना देण्याचे ठरले. या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या कोणत्याच कामात न गुंतवता, केवळ जप्त संपत्तीच्या लिलावाच्या प्रक्रियेचीच जबाबदारी सोपवावी, असाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे हजारो गुंतवणूकदारांना तातडीने न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे.(प्रतिनिधी)