- जमीर काझी, मुंबई
वाढती देशविघातक कृत्ये व अतिरेकी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कार्यरत असलेल्या दहशतवादविरोधी पथकामध्ये (एटीएस) मुंबई विभागासाठी आता उपमहानिरीक्षक (डीआयजी)पद देण्यात आले आहे. पुण्यात कार्यरत असलेले हे पद मुंबईला स्थलांतरित करण्यात आले असून, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा व अन्य राज्यातील एटीएसशी समन्वयाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.एटीएसचे मुंबईतील विशेष महानिरीक्षकपद गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे एटीएसप्रमुखावर दिल्लीतील बैठकांचा भार वाढत आहे. त्यामुळे पुण्यातील ‘डीआयजी’चे पद मुंबईला हलविण्यात आले आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी ११ आॅगस्टला एटीएसचे विशेष महानिरीक्षक निकेत कौशिक यांची रेल्वे पोलीस आयुक्तपदी बदली झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे. त्यामुळे एटीएसचे प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी यांना अनेकवेळा दिल्लीत होणाऱ्या गुप्तचर यंत्रणांच्या बैठकींना जावे लागे, त्याचप्रमाणे आयजीच्या कामाची जबाबदारीही त्यांच्यावर पडली होती. त्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ लागल्याने अनेकवेळा पुण्यातील उपमहानिरीक्षक सुहास वारके यांना दिल्लीतील बैठका, एटीएसच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पाठविण्यात येऊ लागले. मात्र पुण्यातून हे काम हाताळणे अवघड होत असल्याने हे पद मुंबईला स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला हिरवा कंदील दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.डीआयजींवर असेल ही जबाबदारीउपमहानिरीक्षकांना आता एटीएसच्या तपासाचे पर्यवेक्षण करणे, अन्य राज्यातील एटीएस/ गुप्तचर यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधणे; तसेच दिल्लीतील समन्वय बैठकामध्ये हजर राहावे लागणार आहे. आयजीचेपद भरण्यात आल्यानंतर या कामाची विभागणी केली जाईल किंवा आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा डीआयजीचे पद पुण्याला हलविण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.दहशतवादविरोधी पथकासाठी अपर महासंचालक, आयजी व डीआयजीचे प्रत्येकी एक पद मंजूर असून, त्याशिवाय मुंबई व औरंगाबाद विभागात एक उपायुक्त आणि गुप्त वार्तासाठी एका तांत्रिक पदासह दोन अधीक्षक पदे मंजूर आहेत. पैकी आयजीचे पद सात महिन्यांपासून रिक्त असल्याने एटीएसप्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्यानंतर उपमहानिरीक्षक सुहास वारके हे ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. सुमारे साडेतीन वर्षे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत (एनआयए) प्रतिनियुक्तीवर काम केले असून, मालेगाव बॉम्बस्फोट २००८ प्रकरणात अधिक सक्रिय राहू नये, अशी त्यांनी आपल्याला सूचना केल्याचा आरोप सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे केला होता. त्यानंतर त्यांची पुन्हा महाराष्ट्र केडरमध्ये बदली करण्यात आली.