मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व (आरक्षण) देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा कडक करण्यात यावा, त्या अंतर्गत खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, ओबीसीसह सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व (आरक्षण) देण्यात यावे आणि ओबीसीसाठी लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी धडकलेल्या बहुजन क्रांती मोर्चाने आझाद मैदान शनिवारी दुमदुमले.अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा कडक करण्यात यावा, त्या अंतर्गत खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा. झोपड्यांचे पुनर्वसन मुंबईतच करून एस.आर.ए. अंतर्गत ५०० चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे. ओबीसीसह सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व (आरक्षण) देण्यात यावे. ओबीसीसाठी लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी. यावे इत्यादी मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या. बहुजन क्रांती मोर्चामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त जाती जमाती, ओबीसी, ख्रिश्चन, मुस्लीम, बौद्ध, लिंगायत, शीख, जैन इत्यादी समाजांचे बांधव मोठ्या संख्येने मोर्चात सामील झाले होते. (प्रतिनिधी)शासनाकडे विविध मागण्या सादरओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व (आरक्षण) देण्यात यावे.बारा बलुतेदारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र ‘आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात यावे.अल्पसंख्याक समुदायाच्या संरक्षणासाठी सांप्रदायिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा बनवण्यात यावा.एस.सी., एस.टी. आणि ओ.बी.सी.चा शासकीय नोकरीतील अनुशेष त्वरित भरून काढावा.शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रातील वर्तमान कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करत कंत्राटी पद्धत त्वरित रद्द करा.खासगी क्षेत्रातील कामाचे आठ तास निश्चित करून कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या.कोळी समाजाच्या व्यवसायासाठी स्वतंत्र शासकीय शीतगृहे व इतर आवश्यक सोयी-सुविधा पुरवा.विस्थापितांना प्रकल्प घोषित करून त्यांच्या वारशांचे पुनर्वसन करा आणि त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्या.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कडक करावा
By admin | Updated: January 21, 2017 23:35 IST