शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशिया भारताला आणखी S-400 क्षेपणास्त्रे कधी देणार? मोठी अपडेट आली समोर; कारणही सांगितले
2
शुभांशू ठरले अंतराळ स्थानकावर पाऊल ठेवणारे पहिले भारतीय; म्हणाले, 'लहान बाळासारख्या गोष्टी शिकतोय'
3
"जबरदस्ती करायचे, नको तिथे स्पर्श करायचे, केबिनमध्ये बोलावून...’’, बीडमध्ये  शिक्षकांकडूनच विद्यार्थिनीचं लैंगिक शोषण
4
'बँकांनो, व्याज घटवा, कर्जे स्वस्त करा'; घर, वाहन घेणाऱ्यांना मिळू शकतो लवकरच दिलासा
5
आजचे राशीभविष्य- २७ जून २०२५, 'या' राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार खास!
6
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
7
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
8
पुन्हा एकदा निळ्या ड्रममध्ये सापडला मृतदेह, दोरीने बांधलेले होते पाय आणि गळा
9
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
10
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
11
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
12
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
13
नवी मुंबई: जेएनपीए बंदरात पाकिस्तानचे ३९ कंटेनर जप्त, ‘डीआरआय’ची धडक कारवाई; नऊ कोटींचा माल हस्तगत
14
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
15
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
16
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
17
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
18
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
19
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
20
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

By admin | Updated: April 9, 2017 04:02 IST

महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न केल्यास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला (बीसीआय) आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

मुंबई : महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न केल्यास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला (बीसीआय) आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. राज्यातील ६० विधी महाविद्यालयांना प्रतिबंध करण्याच्या बीसीआयच्या निर्णयाला एलएलबीच्या सात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बीसीआयने मनमानीपणे पहिल्या वर्षाचा प्रवेश बंद केला आहे, असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.‘नियमांना अनुसरून विधी महाविद्यालय चालवण्यात येत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी दरवर्षी बीसीआयकडे दीड लाख रुपये जमा करण्यात येतात. मात्र, बीसीआयने कधीच तपासणी केली नाही. पाहणी न करताच बीसीआयने ६४ महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नाहीत किंवा प्राध्यापकांकडे पुरेसे शिक्षण नाही, असे कारण देत त्यांना प्रतिबंध केला आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.‘बीसीआयला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? हे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे. यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे आणि प्रवेश प्रक्रियेसही विलंब होत आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत १३ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ६४ विधी महाविद्यालयांना प्रतिबंध करण्याचा बीसीआयचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)