आश्रमशाळा समित्यांचा कारभार चालविण्यासाठी बांधल्यात का?

राज्य सरकार केवळ समित्यांवर समित्या नेमत असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी चांगलेच फटकारले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील आश्रमशाळांच्या समस्यांच्या मुळाशी न जाता राज्य सरकार केवळ समित्यांवर समित्या नेमत असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी चांगलेच फटकारले. आश्रमशाळांना मूलभूत सुविधा न पुरविता केवळ समित्यांवर समित्या नियुक्त केल्या जात आहेत. त्यांच्या शिफारशींचे पालन केले जात नाही. मग आश्रमशाळा बांधल्या कशाला? समित्यांचा कारभार चालावा यासाठी आश्रमशाळा बांधल्या का, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार केवळ समित्या स्थापत आहे. मात्र समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सुधारण्यासाठी काहीही पावले उचलत नाही. राज्य सरकारला काही करायचे नाही तर आश्रमशाळा बांधल्याच का? समित्यांचे काम चालण्यासाठी या शाळा बांधण्यात आल्या का, असा सवाल न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांनी सरकारला केला.आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत नाहीत. त्यांना पुरेसे संरक्षण दिले जात नाही. मूलभूत सुविधेअभावी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, अशी तक्रार नाशिकचे रहिवासी रवींद्र तळपे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्यभरातील आश्रमशाळांतील एकूण ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश किंवा किरकोळ आजाराने झाला आहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली.‘अशा प्रकारे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे? समिती की आवश्यक असलेली कृती? अशा मुलांना (आश्रमशाळेत राहणाऱ्या आदिवासी मुलांना) मूलभूत सुविधा पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे,’ असे न्या. जाधव यांनी म्हटले.‘आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ कागदोपत्री आदेश देण्याशिवाय सरकारने काहीही केलेले नाही. शौचालय, ट्युबलाइट, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय उपचार यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत सरकारने महिला वॉर्डनची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.न्यायालयाने आदिवासी कल्याण विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भात काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, यासंदर्भात ११ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेनुसार, राज्यात १,१०० आश्रमशाळा असून ४,५०,००० विद्यार्थी यामध्ये शिक्षण घेत आहेत. >खंडपीठाने सरकारला फटकारलेआम्हाला समिती नको, आता कृती हवी, असे खंडपीठाने म्हटले. ‘आदिवासी भागातील आश्रमशाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अशा शाळा असण्यात अर्थ काय?’ असे खंडपीठाने सरकारला फटकारत म्हटले.