तुम्ही स्टार्टअप करताय?

स्टार्टअपची ही संकल्पना सध्या भारतामध्ये रुजत आहे. स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरु असल्याची पहायला मिळत असताना व्यवसाय सुरु करताना लागणारे व्यवसायाची योग्य निवड, भांडवल, मार्केटिंग, नियोजन, योग्य जागा, नफा-तोट्याचे गणित आदी गोष्टींचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. रोजगारनिर्मितीबरोबरच नव्याने आकाराला येणाऱ्या उद्योगांनी रोजगारांची निर्मिती करावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. उद्योग सुरू करायचा म्हटल्यानंतर विविध प्रकारचे कर, भांडवलाची कमतरता आणि गुंतवणुकीतील अडथळे तरुणांच्या वाटेतील खाचखळगे बनू नये यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे.स्टार्टअप सुरू करण्यापूर्वी जो उद्योग निवडला आहे तो योग्य आहे का किंवा त्या उद्योगाची सध्याची गरज कोणती आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी सर्व बाजूंनी अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा नव्याने काही सुरू करायचे असेल, तर इंटरप्य्रुनरशिप आणि स्टार्टअप या शब्दांचा वापर केला जातो. या दोन शब्दांमध्ये फारसा फरकही नाही. मात्र, नव्या युगाप्रमाणे बदलत्या व्यवसायाची परिभाषा समजण्यासाठी स्टार्टअप या शब्दाचा वापर केला जातो. मूळातच स्टार्टअप म्हणजे अशाप्रकारचा व्यवसाय की जो एका विशिष्ट कल्पनेवर आधारित असतो आणि ती कल्पना यापूर्वी कधीही प्रत्यक्षात आलेली नाही. सुरुवातीला उद्योगाचे आॅर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर तयार करून घेणे आवश्यक आहे. उद्योगाच्या सुरुवातीलाच महागड्या आॅफिसमध्ये गुंतवणूक न करणे शहाणपणाचे ठरेल. उद्योगाचे तपशील उदा. नाव, ठिकाण, बाजारपेठ आणि तुमच्या क्षेत्रात आधीपासून कार्यरत कंपन्या आणि स्पर्धकांची माहिती गोळा करावी. त्यानंतर समोरील आव्हाने काय आहेत, यामध्ये नव्याने ओळख कशी निर्माण करता येईल या बाबींवर सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कुशल मनुष्यबळ हासुद्धा उद्योगाच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतात. आपल्या टीममध्ये कोण असावे, त्यांच्या पगाराचा किंवा मानधनाचा मेळ कसा साधावा, याची खबरदारी घ्यावी लागते. उद्योगाच्या गरजेनुसार कामासाठी प्रत्यक्ष किती माणसे योजावीत, त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर ठेवावे का, त्यांचे मानधन हे उद्योगातून होणाऱ्या फायद्याच्या आधारे असावे की सुरुवातीपासून त्यांना पगार द्यावा, यासारख्या अनेक प्रश्नांचा विचार स्टार्टअप उद्योजकाला करावा लागतो. उद्योगाच्या पायाभरणीपासूनच एखाद्या तज्ज्ञाची, उद्योग सल्लागाराची आवश्यकता भासू शकते. कायदेशीर आणि आर्थिक बाबींमध्ये तर तज्ज्ञाची मदतच होते. उद्योगाची वाढ आणि विकासासाठी तज्ज्ञाची मदत घेणेही तितकेच आवश्यक असते. तेव्हा त्यांच्या मानधनाचा योग्य तो विचार करावा लागतो.पैशांचे नियोजन-स्टार्टअप उद्योगासाठी भांडवल उभे करणे हे जितके कष्टाचे काम असते तितकेच महत्त्वाचे असते ते पैशांचे नियोजन. म्हणूनच उद्योग सुरू केल्यानंतरही पैशांच्या आघाडीवर सतर्क असणे आवश्यक असते. आपल्याला अपेक्षीत असलेलं भांडवल सुरु वातीला खात्रीशीररीत्या मिळेलच असे नाही. बऱ्याचदा स्वत:च्या खिशातील पैशांचा वापर करावा लागतो, स्टार्ट अप इंडिया धोरणानुसार पात्र ठरल्यास शासनाकडूनही मदत मिळते परंतु त्याबाबत अजूनही फारशी जनजागृती झालेली नाही. उद्योगाची वृद्धी होणे आणि त्यातून अपेक्षीत नफा मिळणेही तितकेच आवश्यक असते. नफा मिळवणे हे कुठल्याही उद्योगाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. उत्पादन, विपणन यांच्यावर झालेला खर्च वगळून अपेक्षीत विक्र ीनंतर झालेला नफा पुन्हा त्या उद्योगाच्या वाढीसाठीही गुंतवता येतो आणि म्हणूनच स्टार्टअप उद्योजकांनी व्यवसायवृद्धीसोबतच फायद्याकडेही लक्ष द्यावे. उत्पादनाची विक्र ी मोठयÞा संख्येने होऊनही जर अपेक्षित फायदा मिळत नसेल तर त्यामागची नेमकी कारणे शोधली गेली पाहिजेत.व्यवसायिक संस्थांचे विविध प्रकार-आपल्या भारत देशात व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी विविध कायदे अस्तित्वात आहेत. अशा कायद्याअंतर्गत व्यवसाय व धंदे स्थापन केले जातात. सिंगल फर्म, भागीदारी संस्था, कंपनी, एल एल पी, सहकारी संस्था असे व्यावसायिक संस्थांचे विविध प्रकार आहेत.सिंगल फर्म -जेव्हा एकटीच व्यक्ती स्वत:हून व्यवसाय सुरु करते त्यावेळी त्यास सोल प्रोप्रायटर किंवा सिंगल फर्म असे म्हटले जाते. सिंगल फर्मसाठी वेगळे नोंदणीकरण करण्याची आवश्यकता नसते. सिंगल फर्म दुकाने व आस्थापने अधिनियम या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/ महानगरपालिका) यांचे लायसन्स/परवाना घेऊन व्यवसाय सुरु करू शकतात. इतर करांचे नोंदणीकरण करण्यासाठी किंवा बँकेत चालू खाते उघडण्यासाठी व्यवसायाचा मालकयाच लायसन्सचा पुरावा म्हणून वापर करू शकतो.भागीदारी संस्था-जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती ज्यांचे निर्धारण भारतीय भागीदारी संस्था कायदा, १९३२ नुसार केले आहे त्यानुसार एकत्रितपणे उद्योग व व्यवसाय सुरु करतात त्यावेळी त्यास भागीदारी संस्था म्हटले जाते. भागीदारी कायद्यानुसार भागीदारी संस्थांचे नोंदणीकरण करणे अनिवार्य नाही परंतु नोंदणीकरण केल्यास त्याचा उपयोग व्यवसायिक वाढीसाठी व कायदेशीर सुरक्षिततेसाठी होऊ शकतो. भागीदारी संस्था करण्यासाठी नियमानुसार ठरलेले मुद्रांक शुल्क भरून भागीदार पत्र बनवावे लागते व ते नोटरी करून त्याचा वापर पुरावा म्हणून करू शकतो. भागीदारांची कमाल मर्यादा बँकिंग व्यवसायासाठी १० आहे व इतर व्यवसायांसाठी २० आहे. रजिस्ट्रार आॅफ पार्टनरशिप असे न्यायिक कक्षेनुसार अधिकारी कायद्यांतर्गत नेमण्यात आलेले असतात जे भागीदारी संस्थांशी निगडित विषयांवर नियंत्रण ठेऊन असतात. सध्या महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी जिल्ह्यानुसार रजिस्ट्रार आॅफ पार्टनरशिप यांची विभागीय कार्यालये आहेत. भागीदारी संस्थांच्या पत्त्यावरून या ठिकाणी भागीदारी संस्थांचे नोंदणीकरण होते.-प्राची सोनवणे