मंजूर १०० कोटी, मिळाले १४ कोटी

राज्यात सत्ताबदल झाला असला तरी विदर्भ आणि मराठवाड्याचे भाग्य मात्र बदलल्याचे दिसून येत नाही. राज्य सरकारकडून दोन्ही विभागांसाठी मंजूर १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी अद्याप मिळालेला नाही.

सरकार बदलले : विदर्भ-मराठवाड्याची थट्टा कायमकमल शर्मा - नागपूर राज्यात सत्ताबदल झाला असला तरी विदर्भ आणि मराठवाड्याचे भाग्य मात्र बदलल्याचे दिसून येत नाही. राज्य सरकारकडून दोन्ही विभागांसाठी मंजूर १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी अद्याप मिळालेला नाही. याअंतर्गत आघाडी शासन काळात मिळालेले १४ कोटी रुपये सुद्धा खर्च करण्याच्या अटींमुळे पडून आहेत. अनुशेष निर्मूलन आणि संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. आपले विदर्भ प्रेम जगजाहीर करण्यासाठी या मंडळांच्या कामकाजाचा कालावधी आणखी पाच वर्षे वाढवण्याची शिफारस नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळाने केली. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र हे राज्यातील तिन्ही मंडळ ३१ मार्च २०१५ नंतरही अस्तित्वात राहतील. परंतु मंडळांना देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीचा मात्र सरकारला विसर पडला आहे. सरकार तिन्ही मंडळांना २००९-१०पर्यंत एकूण १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देत असे. लोकसंख्येच्या आधारावर सर्वाधिक ४० कोटी रुपये विदर्भाला मिळत होते. मंडळांनी केवळ अभ्यासाचे काम करावे, असे सांगत आघाडी शासनाने विशेष निधी बंद केला होता. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनानंतर विकास निधी देण्याचा निर्णय घेत प्रत्येक मंडळाला १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. सरकारने घोषणा केली परंतु निधी मात्र दिला नाही.खूप आरडाओरड झाल्यावर १४ कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले. परंतु हा निधी खर्च करण्याच्या अटी खूप जटील आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न मंडळापुढे पडला. अधिसूचनेनुसार या निधीपैकी ५० टक्के खर्च हा मानव विकास योजनांवर, ५ टक्के नवीन योजनांवर, ५ टक्के आदिवासी विकास, ३ टक्के अपंगांसाठी आणि उर्वरित रक्कम रस्ते, गटार आणि नाल्यांची कामे सोडून इतर कामांवर खर्च करायचा आहे. मंडळांना नवीन सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या. परंतु त्यांच्या पूरक मागण्यांमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख नाही. अधिकारी आता दावा करीत आहेत की, हा निधी दुसऱ्या कामासाठी वळविण्यात आला असेल. खर्च कसा करावा विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने वित्त व योजना मंत्रालयाला पत्र लिहून विचारणा केली आहे की, मिळालेला विकास निधी खर्च कसा करायचा. मंडळाने जटील अटी हटविण्याची विनंती सुद्धा केली आहे. जिल्हाधिकारी आणि संंबधित अधिकाऱ्यांसोबत चार बैठका घेऊन मंडळाने प्रस्ताव मागविले आहे. काही प्रस्ताव आले सुद्धा. परंतु कोणत्या कामासाठी निधी दिला जावा, हे स्पष्ट नाही. याच महिन्यात होणाऱ्या मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.