मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) कार्यकारिणीचा कालावधी मे मध्ये संपूनही सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत होती. अखेरीस उच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर राज्य सरकारने निवडणुकी घेण्यासाठी निवडणूक अधिकारी नेमण्यासंदर्भात अधिसूचना काढल्याची माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली.निवडणूक घेण्याऐवजी सरकार हा कारभार एका रजिस्ट्रारवर चालवत आहे, हे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.निवडणूक केव्हा जाहीर करणार? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीवेळी सरकारला दिले.‘निवडणूक अधिकारी नियुक्त करेपर्यंत १५ दिवसांचा कालावधी लागेल. सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढावी,’ अशी विनंती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला केली.मात्र खंडपीठाने सरकारची ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. सरकारने निवडणूक घेण्याचे आश्वासन दिले असले तरी आम्ही यावर लक्ष ठेवणार, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात ठेवली.एमएमसीच्या कार्यकारिणीचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वीच इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि एमएमसीने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली. मात्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही.मे २०१६ मध्ये कार्यकारिणीचा कालावधी संपुष्टात आला, तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक जाहीर करण्याऐवजी सरकारने एमएससीचा कार्यभार पाहण्यासाठी रजिस्ट्रारची नियुक्ती केली. राज्य सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. राज्य सरकारला रजिस्ट्रारला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (महाराष्ट्र) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)
एमएमसीच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
By admin | Updated: July 30, 2016 01:42 IST