- ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा
सकृदर्शनी १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय कायद्याशी विसंगत
शासन निर्णयात ३० ऐवजी २० विद्यार्थी अशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश
औरंगाबाद, दि. 3 - अल्पसंख्यांक शाळा सुरु करताना किमान ३० विद्यार्थी संख्या आवश्यक असल्याबाबतचा १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय सकृदर्शनी कायद्याशी विसंगत असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. त्या शासन निर्णयात ‘विद्यार्थी संख्या ३० ऐवजी २०’ अशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देशचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. संगीतराव एस. पाटील यांनी शासनास दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे याचिकाकर्ते प्रा. शेख मन्सुर यांनी आज एका पत्रपरिषदेत सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगीतले की, महाराष्ट्र शासनाने विना अनुदानीत शाळांना अनुदान लागू करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाद्वारे विना अनुदानीत शाळांना अनुदान लागू करण्यासाठीचे निकष व अटी निर्धारीत केल्या. त्यात अनेक जाचक अटी असल्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा आणि विशेषत: अल्पसंख्यांक शाळा अनुदानापासून वंचित राहिल्या. १५ नोव्हेंबर २०११ च्या आणि १६ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे किमान विद्यार्थी संख्येच्या निकषामधून अल्पसंख्यांक शाळांना वगळण्यात आले होते.
म्हणुन महाराष्ट्र उर्दु शाळा संघर्ष समिती आणि औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील ११ शैक्षणिक संस्थांनी अ‍ॅड. विजयकुमार डी. सपकाळ यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अ‍ॅड. सपकाळ यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, माध्यमिक शाळा संहिता आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा २००९ मध्ये ‘किमान विद्यार्थी संख्या २० असावी’, असे निकष आहेत. या कायद्यांशी ‘किमान विद्यार्थी संख्या ३० असावी’ असा १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय विसंगत आहे. या शासन निर्णयापुर्वी राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांना पद मंजुरी व अनुदानासाठी विद्यार्थी संख्येचे जे निकष आदिवासी , डोंगराळ व नक्षली भागासाठी लागू होते, तेच निकष अल्पसंख्यांक शाळांना सुद्धा लागू होते. १० फेब्रुवारी १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये ‘किमान विद्यार्थी संख्या’ केवळ १५ निर्धारीत केली होती. यावरुन भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांना ‘विशेष सूट ’ दिली होती, याकडे अ‍ॅड. सपकाळ यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. शासनातर्फे १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय योग्य असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले. तसेच याचिका फेटाळण्याची विनंती करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.