ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 20 - दिव्यांगांच्या सक्षमिकरणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सुगम्य भारत अभियानाच्या जाहीरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करता, पण दिव्यांगांना प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे का नाहीत असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र शासनाला विचारून शासनाच्या उदासीन भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
केंद्र व राज्य शासनाची विविध कार्यालये असलेल्या इमारतींमध्ये दिव्यांगांना रॅम्प, लिफ्ट, स्वच्छतागृहे, राखीव पार्किंग इत्यादी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात पोस्ट मास्टर जनरल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून शहरातील टपाल विभागाच्या ७ इमारतींमध्ये दिव्यांगांना पोर्टेबल रॅम्प व हॅन्ड रेल उपलब्ध करून देण्यासाठी ३ लाख ८ हजार रुपये खर्च येणार असून हा निधी मंजूर झाल्यानंतर ४ महिन्यांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी माहिती न्यायालयाला दिली. केवळ ३ लाख ८ हजार रुपये खर्चासाठी केंद्र शासन मागेपुढे पहात असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालय संतप्त झाले. न्यायालयाने केंद्र शासनाला फटकारून टपाल कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये दिव्यांगांना संबंधित सुविधा कधीपर्यंत उपलब्ध करून देणार यावर २७ एप्रिल रोजी ठोस उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अनुप गिल्डा, केंद्र शासनातर्फे अॅड. अंबरीश जोशी तर, महानगरपालिकेतर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
ही दुसरी जनहित याचिका-
संस्थेने समान मुद्यावर दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका होय. शासकीय इमारतींमध्ये दिव्यांगांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाºया पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही महानगरपालिकेने दिल्यानंतर न्यायालयाने संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढली होती. परंतु, महानगरपालिकेने ग्वाहीचे पालन केले नाही. परिणामी संस्थेने दुसºयांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे.