लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ओला, उबरसारख्या अॅप आधारित टॅक्सी सामान्यांसाठी आवश्यक आहेत. या टॅक्सींचे भाडे निश्चित करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने जनहित लक्षात घ्यावे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अॅप आधारित टॅक्सी चालकांनी व उबरने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत म्हटले. दरम्यान, दरनिश्चिती समितीने अहवाल सादर केल्याशिवाय ओला, उबरच्या टॅक्सींवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले.महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजनेविरुद्ध उबर व सहा चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींसह अॅप आधारित टॅक्सींचे भाडे निश्चित करण्यासाठी दरनिश्चिती समिती नेमण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. अहवाल मिळेपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही,’ असे मॅट्टोस यांनी न्यायालयाला सांगितले.उबरचे जाळे संपूर्ण जगभरात पसरले असून त्यांची सेवा चांगली आहे. ग्राहकांचे हित पाहता हा विषय गंभीर आहे. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने विचार करावा. ओला, उबरसारख्या अॅप आधारित टॅक्सी सामान्यांसाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे या टॅक्सींना बंदी घालू नका. तसे केलेत तर स्पर्धा थांबेल आणि पुन्हा काळ्या-पिवळ्यांच्या जमान्यात जाऊ, असे न्यायालयाने म्हटले.आम्हालाही ग्राहकांची आणि त्यांच्या हिताची चिंता आहे. सर्व ग्राहक, जे करदाते आहेत त्यांच्यावरही याचा परिणाम होईल. आम्हाला सांगा किती काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी कमी अंतरावर जाण्यास तयार होतील? त्या सर्वांना दूरचे भाडे हवे असते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आॅल इंडिया रेडिओ टॅक्सी आॅपरेटर्स असोसिएशनला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ३ आॅगस्ट रोजी ठेवत राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अॅप आधारित टॅक्सी आवश्यक
By admin | Updated: July 1, 2017 03:14 IST