लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांच्या मान्यतेशिवाय तब्बल २६ कामे घुसविण्यात आल्याच्या प्रकरणाची या विभागात सध्या जोरदार चर्चा आहे. या प्रकरणी कक्ष अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असली तरी या कारस्थानाचा सूत्रधार मात्र वेगळाच आहे. अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण भागात मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्याची ही योजना आहे. त्यात काही कामांना ३१ मार्च रोजी म्हणजे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी तावडे यांच्या मान्यतेने मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर असा धक्कादायक प्रकार लक्षात आला की २६ कामे ही त्यांच्या मान्यतेशिवायच घुसविण्यात आली. तसा आदेशही निघाला. या घुसविलेल्या कामांमध्ये नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, रायगड, बीड, भंडारा, बुलडाणा, उस्मानाबाद, जालना या जिल्ह्यांतील कामांचा समावेश होता. मंत्र्यांना अंधारात ठेवून केलेल्या या प्रकाराचे बिंग फुटले आणि मग कारवाईची सूत्रे हलली. कक्ष अधिकारी शशिकांत साळुंके यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, या नोटिशीच्या उत्तरामध्ये मंत्री कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे आपण त्या कामांचा समावेश केला, असा खुलासा साळुंके यांनी केला आहे. वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे नेमके कोण, अशी लेखी विचारणा त्यांना करण्यात आली तेव्हा त्यांनी मंत्री कार्यालयातील एका ओएसडींचे नाव घेतले. या ओएसडींची मंत्री कार्यालयात अधिकृत नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती आहे. ते केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्यांचे नातेवाईक असल्याचे सांगण्यात येते. राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून आपापल्या भागात कामे मंजूर करवून घेण्यासाठी काही दलाल मंत्रालयात फिरत असतात. ते अधिकाऱ्यांना हाताशी धरतात. त्यामध्ये काही आमदारांचे पीएदेखील सक्रिय असतात. या सगळ्यांच्या संगनमतातून मंत्र्यांना अंधारात ठेवून कामे मंजूर करवून घेतली जातात, असे म्हटले जाते.
मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय २६ कामे घुसवली
By admin | Updated: May 26, 2017 03:55 IST