- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सहाव्या वेतन आयोगात २००६पासून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, राज्य सरकारने निवृत्तीवेतनाचा लाभ २००९पासून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना देण्यास सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी ‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी कॉलेज अ‍ॅण्ड युनिव्हर्सिटी टीचर्स युनियन’ने (बीयूसीटीयू) केलेल्या अवमान याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. उत्तर देण्यासाठी ही अखेरची संधी असेल, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.बीयूसीटीयूच्या म्हणण्यानुसार, २० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या व १ जानेवारी २००६नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित दरानुसार ७ लाख रुपये निवृत्त वेतन व अंशदान देण्याची शिफारस सहाव्या वेतन आयोगात करण्यात आली आहे; परंतु राज्य सरकार १ जानेवारी २००९नंतर निवृत्त झालेल्यांना सुधारित दराने निवृत्ती वेतन व अंशदानाचा लाभ देत आहे. अनेक न्यायालयांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या बाजूने निर्णय देत, राज्य सरकारला शिफारशीनुसारच निवृत्ती वेतनाचा व अंशदानाचा लाभ देण्याचा आदेश दिला आहे, तरीही राज्य सरकार या आदेशाला न जुमता, मनमानी कारभार करत आहे, असा युक्तिवाद बीयूसीटीयूच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.