ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 3 - मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील गोवंश हत्याबंदीसंबंधी दिलेल्या निर्णयावरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 दिवसांसाठी पुढे ढकलली आहे. फडणवीस सरकारने मार्च 2015 मध्ये गोवंश हत्याबंदी कायदा केला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2017 रोजी सरकारचा घटनात्मक निर्णय कायम ठेवला होता.
महाराष्ट्रात 1976 पासून गायीची हत्या आणि मांसविक्रीला बंदी आहे. मात्र फडणवीस सरकारने त्या कायद्यात सुधारणा करुन मार्च 2015 मध्ये त्यामध्ये बैल आणि गोवंशाचा समावेश केला. सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
उच्च न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायम ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्याबाबतची एकत्रित सुनावणी सोमवारी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचा आदेश दिला असून यासाठी 10 दिवसांचा वेळ दिला आहे.
राज्य सरकारच्या सुधारित गोवंश हत्याबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम केली होती. मात्र या कायद्यातील कलम ५ (डी) व ९ (बी) अवैध ठरवून उच्च न्यायालयाने गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगणे गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अन्य राज्यातून मांस आणून ते बाळगणे आणि खाणे, गुन्हा ठरणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सुमारे २९ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. बहुतांश याचिकांनी सुधारित कायद्याच्या ५ (सी), ५ (डी), ९ (ए) आणि ९ (बी) या तरतुदींना आव्हान दिले होते. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. सुधारित कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने कायम केली, मात्र कलम ५ (डी) व ९ (बी) मात्र अवैध ठरवले होते.
कलम ५ (डी) अवैध ठरवताना खंडपीठाने काय म्हटले होते ?
कायद्यातील कलम ५ (बी) आणि ५ (सी)चा हेतू राज्यातील गोवंशाचे संरक्षण करणे, हा आहे. मात्र कायद्यातील कलम ५ (डी) ही एकच अशी तरतूद आहे, की ज्याचा या हेतूशी संबंध नाही. गोवंशातील प्राण्यांचे मांस खाणे, नागरिकांच्या आरोग्यास घातक आहे म्हणून त्यांना हे खाण्यापासून परावृत्त करणे, हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. राज्यातील गोवंशाचे रक्षण करणे, हाच या कायद्यामागचा हेतू आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
गेल्याच महिन्यात उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने सर्व बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्याचा आधेश दिला आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि मधप्रदेशातही बेकायदेशीर कत्तलखाने आणि मांसविक्री दुकाने बंद केली जात आहेत.