- विश्वास पाटील, कोल्हापूरअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळात स्थापनेपासून बीज भांडवल कर्ज योजना सुरूअसून, त्यासाठी ४० हजार रुपये (शहरांत ५५ हजार) वार्षिक उत्पन्नाची अट असल्याने तिथेच सुशिक्षित बेरोजगारांना महामंडळाचे दरवाजे बंद होतात. या महामंडळाच्या कर्ज पात्रतेचे निकषच कालबाह्य आहेत. ४० हजारांची उत्पन्नाची अट २००३ पासून आजही तशीच आहे. एवढे वार्षिक उत्पन्न असलेला तलाठ्याचा दाखला मिळत नाही. दुसरी जाचक अट म्हणजे, तुमच्या कर्जाचा बोजा जामीनदारांच्या मालमत्तेवर नोंदवला जातो. त्यामुळे अशा कर्ज प्रकरणासाठी जामीनदारच मिळत नाहीत. सरकारच्या पंधरा महामंडळांमध्ये फक्त याच महामंडळाच्या कर्जासाठी ही अट आहे. कर्ज प्रकरणे मंजूर न होण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. इतर सर्व महामंडळे कर्जाचा ठरावीक हिस्सा शंभर टक्के अनुदानाच्या स्वरुपात देतात; परंतु हे महामंडळ एक रुपयाही अनुदान म्हणून देत नाही. असे परतफेड न करायला लागणारे अनुदान दिले पाहिजे. परतफेडीचा कालावधीही फक्त पाचऐवजी दहा वर्षे हवा. कर्ज घेतल्यानंतर वर्षानंतर हप्ते सुरू व्हावेत. सध्या ते तिसऱ्या महिन्यापासूनच सुरू होतात. (समाप्त)उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख करामहामंडळाने लाभार्थ्याच्या उत्पन्नाची मर्यादा ४० हजारांऐवजी पाच लाख रुपये करावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. शिवाय, कर्जमर्यादा ५ लाखांवरून किमान १० लाखांपर्यंत करावी, उद्योगधंद्यासाठीच नुसता कर्जपुरवठा करण्यापेक्षा मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाप्रमाणे मुलांना शैक्षणिक कर्ज देण्याचीही सोय हवी, अशाही मागण्या पुढे आल्या आहेत. कौशल्य व उद्योजकता विकासमंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शैक्षणिक कर्जमराठा समाजातील तरुण-तरुणींना उद्योगधंद्यापेक्षा शिक्षणासाठीच कर्जाची जास्त गरज आहे. कारण ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, परंतु उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक ताकद नसल्याने अनेकांचे करिअर थांबते. महामंडळाने त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी जाणकारांतून पुढे आली आहे. जातीचे आरक्षण केव्हा मिळेल तेव्हा मिळेल परंतु तोपर्यंत विकासाचे साधन म्हणून या महामंडळाला सक्षम केल्यास त्याचा या समाजाला चांगला उपयोग होऊ शकतो.
कर्जासाठी वार्षिक ४० हजार उत्पन्नाची अट!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 26, 2016 03:13 IST