शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"७५ टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे, ४८ टक्के नगरसेवक एकट्या भाजपाचे; एवढा मोठा विजय...," CM फडणवीसांनी आकड्यांसह सांगितली ताकद
2
"जर व्हेनेझुएला विरोधात कुठल्याही प्रकारची लष्करी कारवाई झाली तर..."; ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांची अमेरिकेला थेट धमकी!
3
Maharashtra Local Body Election Results 2025 Live: सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपाचे, काँग्रेसलाही किंचित दिलासा! नगरपरिषद निकालांमध्ये कोण 'हिट', कोण 'फ्लॉप'?
4
"पक्षाने जे प्रवेश दिले त्याचा फायदाच झाला"; मुनगंटीवारांच्या नाराजीवर CM फडणवीसांचे भरपाई देण्याचे आश्वासन
5
IND vs PAK : मैदानात फुल राडा! आयुष म्हात्रे–वैभव सूर्यवंशीचा पाक गोलंदाजाशी वाद; VIDEO व्हायरल
6
‘हा महायुतीचा सामूहिक विजय, आम्ही जिथे लढलो तिथे…”, निकालांनंतर अजित पवारांचं मोठं विधान          
7
'हिंदूंनी एकजुटीने...', बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारांवर RSS प्रमुख मोहन भागवतांचे मोठे वक्तव्य
8
भाजपाचे ५ आमदार असतानाही काँग्रेसने दिली मात! चंद्रपुरात विजय वडेट्टीवार ठरले किंगमेकर
9
Daund Local Body Election Result 2025: दौंडला दोन्ही गट सत्तेत; नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दुर्गादेवी जगदाळे
10
एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातील दोन बालेकिल्ल्यांना भाजपाकडून सुरुंग, अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये फुललं कमळ
11
“नगरपालिका निवडणुकीतील महायुतीचा विजय निवडणूक आयोगाच्या आशिर्वादाने”: हर्षवर्धन सपकाळ
12
Nagpur Election News: CM फडणवीसांच्या जिल्ह्यात कोणाचे किती नगराध्यक्ष, भाजपने कुठे-कुठे उधळला गुलाल?
13
४० वर्षांची काँग्रेसची सत्ता उलथवली; धुळ्यात भाजपाचा ऐतिहासिक विजय, ३२ पैकी ३१ जागा आल्या
14
Sanjay Raut : "'तेच' आकडे, 'तेच' मशीन, १२०-१२५..."; संजय राऊतांचा वेगळाच तर्क! संपूर्ण निकालावरच प्रश्नचिन्ह
15
वीज बिल वसुलीसाठी गेलेल्या टीमवर लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला; जीव वाचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची पळापळ
16
IND vs PAK U19 Asia Cup Final : अपराजित युवा टीम इंडियाला फायनलमध्ये पराभवाचा धक्का! पाकनं १३ वर्षांनी उंचावली ट्रॉफी
17
नगर परिषदा, पंचायत निवडणुकीत भाजपाला भरघोस यश; प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले...
18
T20 World Cup 2026: शुभमन गिलला का वगळलं? गंभीरला एअरपोर्टवर प्रश्न; काय मिळालं उत्तर?
19
'घरी बसणाऱ्यांना मतदारांनी नाकारले' ; नगरपरिषद निवडणुकांवर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
20
वर्षाखेरीस IPO बाजारात 'धुमधडाका'! या आठवड्यात ११ नवीन कंपन्यांचे आगमन; गुंतवणुकीची मोठी संधी
Daily Top 2Weekly Top 5

अनिल अंबानी "या" कंपनीकडून घेणार नाहीत पगार

By admin | Updated: June 14, 2017 21:17 IST

अनिल अंबानी यांनी चालू आर्थिक वर्षात 2017-18 मध्ये कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे

ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 14 - रिलायन्स कम्युनिकेशनचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी चालू आर्थिक वर्षात 2017-18 मध्ये कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशनला गेल्या त्रैमासिक वर्षामध्ये तोटा झाला असून, या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षापूर्वी कंपनीने 90 कोटी रुपयांचा नफा मिळविला होता. पण 31 मार्च 2017 ला संपलेल्या तिमाहीत कंपनीला 948 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. याशिवाय कंपनीकडे मोठ्या कर्जाची थकबाकी आहे. शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअर्सवरही याचा परिणाम झाला आहे. कंपनीच्या या तोट्याासाठी देशातील दूरसंचार क्षेत्रालाही कारणीभूत ठरविले जात आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशनकडे 45 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सप्टेंबरपर्यंत यातील 25 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परतफेड करू, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. 

तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील (एलपीजी) ‘सबसिडी’ घेणे बंद केले असून, आपल्या समूहातील एक लाख कर्मचाऱ्यांनाही स्वेच्छेने या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील श्रीमंतांना स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी घेणे थांबविण्याचे आवाहन केले होते. मोदींच्या या आवाहनास मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, अनिल अग्रवाल, गौतम अदानी आणि किशोर बियाणी यांंनी याआधीच प्रतिसाद दिला होता. या यादीत अनिल अंबानींंचे नाव समाविष्ट झाले होते. आपल्या कंपनी समूहातील कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या संदेशात अंबानींनी ही माहिती दिली होती. संदेशामध्ये त्यांनी म्हटले की, रिलायन्स समूहाचे नेतृत्व करणाऱ्या फळीने एलपीजीची सबसिडी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या कर्मचाऱ्यांची बाजारदरानुसार एलपीजी खरेदी करण्याची क्षमता होती. त्यांनीही या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन राष्ट्र उभारणीस हातभार लावला आहे. मोदी यांनी गेल्या महिन्यात श्रीमंतांना एलपीजी सबसिडी सोडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने ‘गिव्ह इट अप’ ही मोहीम सुरू केली होती. मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसह तीन लाखांहून अधिक लोकांनी सबसिडी सोडली होती.