अमराठी रिक्षा चालकांना कोर्टाकडून अभय

सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 1 -  रिक्षा परवाना मिळवण्यासाठी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती दिली आहे. सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. 

 

राज्य सरकारचा नियम योग्य नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. मराठी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या निर्णया विरोधात  मुंबई, ठाणे, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदरमधील रिक्षा चालकांच्या युनियन्सनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. 

 

2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने 35,628 रिक्षा परवाने देण्याचा निर्णय जाहीर केला. फेब्रुवारी 2016 मध्ये आरटीओला जारी केलेल्या निर्देशात राज्य सरकारने परवाने देताना रिक्षा चालकाला मराठी भाषेचे ज्ञान असण्याची अट घातली होती.