मुंबई : एकीकडे दहीहंडी उत्सवाची चाहूल आयोजकांना आणि गोविंदांना लागली आहे; तर दुसरीकडे दहीहंडीच्या थरांबाबत राज्य सरकार संदिग्ध आहे. दहीहंडीच्या थरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्टीकरण आणण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर अद्याप सुनावणीच न झाल्याने दहीहंडीच्या थरांबाबत काहीही स्पष्टता नाही. दहीहंडीसाठी २० फुटांपर्यंतच मानवी मनोरे रचण्याचा निर्बंध उच्च न्यायालयाने घालूनही २०१५मध्ये अनेक आयोजकांनी या आदेशाचे उल्लंघन केले. त्याविरुद्ध मूळ याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर याचिका निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात उच्च न्यायालयाने मानवी मनोऱ्यांवर घातलेल्या निर्बंधासंबंधी काहीही उल्लेख न केल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही उल्लेख न केल्याने आधीचा आदेश लागू होतो, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारचे वेगळे मत असल्याने खंडपीठाने सरकारला या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण घेण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. मात्र या अर्जावर अद्याप सुनावणीच न झाल्याने दहीहंडीच्या थरांबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही. पुढील सुनावणी १२ आॅगस्ट रोजी आहे. (प्रतिनिधी)
दहीहंडीच्या थरांबाबत अस्पष्टता
By admin | Updated: July 30, 2016 03:30 IST