मुंबई : गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सव संपल्याने डीजेवर घातलेली तात्पुरती बंदी हटविण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सण संपल्याने अन्य काही खासगी कार्यक्रमांसाठी डीजे वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती ‘प्रोेफेशनल आॅडिओ अँड लायटिंग असोसिएशन’ (पाला) यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, राज्य सरकारने यावर आक्षेप घेतल्याने, उच्च न्यायालयाने डीजेवरील बंदी हटविण्यास नकार दिला.
डीजे सिस्टीम तयार करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांच्या अहवालाचा आधार घेत, ‘पाला’ने न्यायालयाला सांगितले की, डीजे सिस्टीम सुरू होताच ध्वनिप्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन होते, हा राज्य सरकारचा दावा खोटा आहे. डीजेच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. मात्र, महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची डीजेबाबतची भूमिका ठाम असून आपले म्हणणे कसे योग्य आहे, हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. शंतनू केमकर व न्या. के.के. सोनावणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
डीजेमुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीत वाढ होते, असा दावा करत, राज्य सरकारने डीजेवर बंदी घातली. या बंदीला ‘पाला’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, डीजेच्या आवाजाची किमान पातळी हीच ध्वनिप्रदूषणाच्या कमाल पातळीचे उल्लंघन करणारी आहे.राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोंदविलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ७५ टक्के गुन्हे हे डीजेप्रकरणीच नोंदविले आहेत.
अंतिम सुनावणीत निर्णयविसर्जन सोहळ्यात पोलीस डीजेवर कारवाई करू शकतात, त्यांना अडवू शकत नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने हा तोडगा काढला, असे कुंंभकोणी यांनी बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना उच्च न्यायालयाला गेल्या सुनावणीत सांगितले होते.न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका योग्य ठरवत, गणेशोत्सवापूर्वी डीजेवरील बंदी तूर्तास कायम ठेवली होती. या याचिकांवर आता अंतिम सुनावणी घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.