मनीष गजभिये , मुंबईमहाराष्ट्राने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पासाठीची (डीएमआयसी) भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली असून, औद्योगिक भूखंडांचे लवकरच वितरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योग सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी मंगळवारी येथे दिली. ‘औद्योगिक कॉरिडॉर’वरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. डीएमआयसी प्रकल्पातील राज्यांपुढे भूसंपादन हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. तथापि, महाराष्ट्राने औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा-बिडकीन येथे शेतकऱ्यांशी कोणताही संघर्ष न होऊ देता भूसंपादन केले. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी स्वेच्छेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) दिल्या. सरकारनेही ‘रेडी रेकनर’ दराच्या पाच पट अधिक भाव त्यांना दिला. शेंद्रा-बिडकीन परिसरात सर्व चार हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले असून प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामाचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कंत्राट शापूरजी पालोनजी कंपनी लिमिटेडला देण्यात आले आहे. औद्योगिक भूखंडांची विक्री करण्याची प्रक्रिया एप्रिल-मेमध्ये सुरू होईल. सिंगापूरशी करारऔरंगाबाद हे पाणीटंचाई क्षेत्र आहे. त्यातच आगामी प्रकल्पांनाही पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. ही बाब डोळ्यासमोर ठेवून पाण्यावर प्रक्रिया व त्याचा फेरवापर यासंदर्भात सिंगापूर सरकारशी सोमवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. सिंगापूर सरकार पालिकेला पाण्यावरील प्रक्रिया व पाण्याचा फेरवापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण देणार आहे. हे प्रशिक्षण लवकरच सुरू होईल, असेही चंद्रा म्हणाले. बंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर सोलापूर आणि कोल्हापूरच्या सुपीक जमिनीतून जात होता. त्यामुळे हा कॉरिडॉर तेथून ५० कि. मी. दूर सरकवून दुष्काळप्रवण भागातून नेण्याची तरतूद केली आहे. डीएमआयसी प्रकल्पाच्या अंमल बजावणीमुळे येत्या १५ ते २० वर्षांत औरंगाबाद औद्योगिक विकासात पुणे शहराच्याही पुढे जाईल. शेतकरी आता त्यांच्या जमिनी देण्यास तयार झाले असल्यामुळे सध्याच्या दराने जमिनी खरेदी करणे सुलभ झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासानंतर जमिनीचे भाव वाढणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण डीएमआयसी प्रकल्पासाठी किती जमीन लागणार आहे याबाबत स्पष्टता असायला हवी, असे चंद्रा म्हणाले.
डीएमआयसीतील भूखंडांचे वाटप
By admin | Updated: February 17, 2016 03:18 IST