खडसेंवर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप

गेल्या काही दिवसापासून विविध कारणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या कुऱ्हा वढोदा उपसा योजना

मुंबई : गेल्या काही दिवसापासून विविध कारणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या कुऱ्हा वढोदा उपसा योजना व जिगाव प्रकल्पाच्या कामात कंत्राटदाराला जाणीवपूर्वक अतिरिक्त मोबदला दिला, तसेच सातोड येथील जमीन खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार करुन कुटुंबियांच्या नावे कोट्यावधीची मालमत्ता मिळविली आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी मंत्री खडसे यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा. अन्यथा, आपण १ जूनपासून वर्षा बंगल्यावर उपोषण करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.दमानिया यांनी गेल्या आठवड्यात जळगाव जिल्ह्यात दौरा केला होता. त्या दौऱ्याहून परतल्यानंतर सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन खडसेंवर पुन्हा आरोप केले. १९९५ मध्ये युती सरकारच्या पहिल्या राजवटीमध्ये खडसे यांच्याकडे सिंचन खाते होते. त्यावेळी तापी पाटबंधारे महामंडळामार्फत सुरू असलेले सिंचन प्रकल्प प्रसाद अ‍ॅन्ड कंपनी आणि श्रद्धा कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले होते. संबंधित प्रकल्पाची जाहिरात काढतानाच त्याला मुदतवाढही देण्यात आली. विशेष म्हणजे अद्याप ते प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या स्थितीत नसतानाही अतिरिक्त रक्कम म्हणून ३९ कोटींचा मोबदला कंत्राटदारांना देण्यात आला. याबदल्यात श्रद्धा ग्रुपचे संचालक शिवाजी जाधव हे संचालक असलेल्या मुक्ताई साखर कारखान्यात खडसे कुटुंबियांना भागीदारी देण्यात येत आहे. फेबु्रवारी महिन्यामध्ये साखर कारखान्यावरील एक कंत्राटदार संचालक पदावरून दूर झाला असून त्याजागी खडसे यांची पत्नी, मुलगी आणि जावई यांची संचालक पदावर वर्णी लागली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ईडी आणि मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटदारांना महामंडळाने दिलेली रक्कम नेमकी कुठे गेली, याचा शोध घेण्याची मागणी दमानिया यांनी केली आहे. जळगावच्या सातोड गावातील ८८ एकर शेतजमीन कायद्याचे उल्लंघन करत अवघ्या एका दिवसात खडसे यांनी आपल्या कुटुंबियाच्या नावे केला आहे, असा आरोप दमानिया यांनी केला. सदरील शेतजमिनीवर शैक्षणिक संस्था उभारण्याच्या नावाखाली खडसे कुटुंबियांनी जमीन बिगर शेती (एनए) करून घेतली. त्यानंतर त्यावर शैक्षणिक संस्थेऐवजी निवासी प्रकल्प राबवण्याची मागणी खडसे कुटुंबियांनी शासनाकडून मान्य करून घेतली. त्यामुळे २०१२ साली जो भूखंड ५९ लाखाला खडसे कुटुंबियांनी विकत घेतला. त्याची किंमत अवघ्या दोन वर्षानंतर म्हणजे २०१४ साली तब्बल ६३ कोटी रुपये झाली, असे दमानिया यांचे म्हणणे आहे. हेमंत गावंडे यांची पुणे पोलिसात तक्रारपुणे / मुंबई: महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करुन भोसरी एमआयडीसीमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. यासोबतच नवीन भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे. जमीन खरेदीसाठी महसूल खात्याचा प्रभाव पाडून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, असा आरोप करीत खडसेंसह त्यांच्या पत्नी आणि जावयाविरुद्ध बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी पुणे पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भोसरी येथील भूखंडापैकी तीन एकर जमीन खडसे यांनी खरेदी केली आहे. खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे (वय ५६) आणि जावई गिरीष दयाराम चौधरी (वय ४३) यांच्या नावाने ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना ही जमीन खरेदी केली गेली. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना बाजारमूल्य कमी दाखवण्यात आले आहे.नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमिनीचे मूल्य वाढले असून ते ८० कोटींच्या घरात गेले आहे. खडसेंनी ही जमीन ताब्यात घेऊन शासनाकडून मिळणारे जमिनीचे अधिकचे मूल्य स्वत:च्या कुटुंबाला मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी केली जावी, अशी मागणी गावंडे यांनी केली. एमआयडीसीने तक्रार करायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार : २०१४ साली निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात खडसे यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावावरील संपत्तीची पूर्ण माहिती दिली नसल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे. त्यामुळे सर्व पुरावे आयोगाकडे सादर करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आयोगाकडे करणार असल्याचे दमानिया यांनी सांगितले.प्रकल्पापूर्वी पाईप कशाला? : तापी पाटबंधारे महामंडळाअंतर्गत होणाऱ्या जिगाव प्रकल्प आणि कुऱ्हा वढोदा प्रकल्पासाठी लागणारे पाईप प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच खरेदी करण्यात आले. ८० हजार रुपये प्रति टन किंमतीचे पाईप दीड लाख रुपये प्रति टन दराने खरेदी करण्यात आले. आजही हे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तरीही ८०० कोटी रुपये खर्च करून पाईप खरेदी कोणासाठी केली, असा सवाल दमानिया यांनी केला आहे.