मुंबई : राज्य सरकारने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना आता केवळ अनुदानित शाळांपुरतीच मर्यादित न राहता सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी इत्यादी बोर्डांच्या शाळांनाही लागू होईल, अशी माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र या अधिसूचनेवर शाळा अंमलबजावणी करतात की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणा नसल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली.विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर त्यांच्या वजनापेक्षा १० ते २० टक्के अधिक ओझे असल्याने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचे शाळेचे वेळापत्रक बदलण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच शाळेत लॉकर पद्धत सुरू करावी आणि ई-लर्निंग पद्धतीचा वापर करावा, अशी मागणी चेंबूरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने अनुदानित, विनाअनुदानित व अन्य बोर्डांच्या शाळांनाही ५ नोव्हेंबर २०१५ ची अधिसूचना लागू केली आहे का? तसेच आतापर्यंत किती शाळांनी या अधिसूचनेची अंमलबजावणी केली आहे? आणि अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याची तपशिलवार माहिती राज्य सरकारकडून मागितली होती. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांसह राज्यात असलेल्या अन्य बोर्डाच्या शाळांनाही ही अधिसूचना लागू होईल, असे सरकारने खंडपीठाला सांगितले. ‘कारवाईसाठी कोणती यंत्रणा राज्य सरकारडे उपलब्ध आहे, याबाबत सरकारने मौन बाळगले आहे,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल रोजी याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. (प्रतिनिधी) आतापर्यंत किती शाळांनी यावर अंमलबजावणी केली व अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याबाबत सरकारने काहीच नमूद न केल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. कारवाईसाठी कोणती यंत्रणा राज्य सरकारडे उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने विचारले.
दप्तराच्या ओझ्यातून सर्व विद्यार्थ्यांची सुटका
By admin | Updated: April 1, 2016 01:59 IST