इकोफ्रेंडली गणेशोत्सवासाठी सर्व आमदारांनी एक लाख द्यावेत

गणेशोत्सवादरम्यान ‘प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस’च्या मूर्ती तसेच थर्माकोलमुळे होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहेच. परंतु यासंदर्भात गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे

नागपूर : गणेशोत्सवादरम्यान ‘प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस’च्या मूर्ती तसेच थर्माकोलमुळे होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहेच. परंतु यासंदर्भात गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्यातील सर्व आमदारांनी एक लाख रुपये गोळा केले पाहिजे व यातून विविध पुरस्कार सुरू केले पाहिजे असे मत पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी व्यक्त केले. मुंबईत कागदाच्या लगद्याच्या गणेशमूर्तींची स्थापना करण्याबाबत विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, हेमंत टकले इत्यादी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्तींच्या स्थापनेबाबत शासन व्यापक जनजागृती करत आहे. २००३ पासून मुंबई व महाराष्ट्राच्या उत्सवांचा अभ्यास सुरू आहे. यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्याचा शासन विचार करत आहे. उत्सवांदरम्यान पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या ‘प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस’ तसेच इतर घटकांवर बंदी आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरूच आहे, अशी माहितीदेखील प्रवीण पोटे-पाटील यांनी दिली. दरम्यान, या मुद्यावर भाई गिरकर, जयंत पाटील, किरण पावसकर यांनीदेखील उपप्रश्न उपस्थित केले. अखेर सभापती रामराजे निंबाळकर-नाईक यांनी सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री व महामंडळ अध्यक्षांना बोलावून सूचना देण्याचे राज्यमंत्र्यांना निर्देश दिले.द्वार पोहोच योजनेच्या निविदा जिल्हास्तरावर काढणारराज्यात राबविण्यात येणाऱ्या रेशनच्या धान्याचा द्वार पोहोच योजनेअंतर्गत वाहतूकदारांसंदर्भात संपूर्ण राज्यात एकच निविदा काढणे शक्य नाही. परंतु जिल्हास्तरावर निविदा काढण्यात येतील व त्यातदेखील जिल्हा तसेच ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्यात येईल अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. रेशन धान्याच्या द्वार पोहोच योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत दीपकराव साळुंखे-पाटील, अमरसिंह पंडित इत्यादी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार शासकीय वाहतूकदाराकडून रेशन दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविण्यात येते. संबंधित वाहतूकदाराने वाहनांना हिरवा रंग देणे, त्यावर सुधारित धान्य वितरण पद्धत असे ठळकपणे लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय मुख्यालयाच्या जिल्ह्यातील वाहनांवर ‘जीपीएस’ यंत्रणा प्रायोगिक स्तरावर बसविण्यात आली आहे. ही योजना हवी तशी चालत नाही. यासाठी विभागाने जबाबदारीने कामे केली नाही, असे मंत्र्यांनी मान्य केले. राज्यात संबंधित महामंडळ स्थापनेच्या दृष्टीनेदेखील हालचाली सुरू असून केरळसह इतर दोन राज्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)