- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील सर्व क आणि ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचुकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यासाठीची मालमत्ता कर प्रणाली योजना ही योजनाअंतर्गत योजना म्हणून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे जवळपास ७० लाख मालमत्तांची अचूक मालमत्ता कर आकारणी होणार आहे. महापालिका, नगरपालिकांमधील मालमत्तांवर जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाने करआकारणी करण्याचा शासकीय आदेश २० जुलै २०१५ रोजीच घेण्यात आला होता. तेव्हा फडणवीस सरकारच राज्यात होते. मंगळवारी पुन्हा तोच निर्णय घेण्यात आला.तथापि, २०१५ मध्ये काढलेल्या आदेशात ही योजना नगरपालिकांनी लागू करावी, असे म्हटले होते. त्याची दखल कोणीही घेतली नाही. आज ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा आणि ती क, ड वर्ग महापालिका व नगरपालिकांकरता अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला, असे नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मालमत्ता अभिहस्तांतरणावर शुल्कनागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी ५ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी ४ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासह बक्षीस पत्रासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. मालमत्ता दात्याचा पती, पत्नी, भाऊ किंवा बहीण असलेल्या कुटुंब सदस्याला किंवा दात्याच्या वंशपरंपरागत पूर्वजाला किंवा वंशजाला मालमत्ता दान केली असेल तर अशा मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.