तत्कालीन अकोला मनपा आयुक्त कुर्वे यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला!

फसवणूक: डबघाईस आलेल्या बँकेत १ कोटी ३० लाख रुपये जमा केल्याचे प्रकरण

अकोला : मनपाचे तत्कालीन निलंबित आयुक्त गिरीधर कुर्वे यांनी शासनाची परवानगी न घेता डबघाईस आलेल्या विदर्भ अर्बन को-आॅप बँकेत महापालिकेचे १ कोटी ३० लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या. शासनाची फसवणूक केल्यावरून कुर्वेसह मनपाचे तत्कालीन निलंबित उपायुक्त उमेश कोठीकर, मुख्य लेखा परीक्षक गुणवंत ढगे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी निलंबित आयुक्त गिरीधर कुर्वे यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही.डी. पिंपळकर यांच्या न्यायालयात खटला खारीज करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता; परंतु न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त गिरीधर कुर्वे यांनी ९ ते १४ मार्च रोजी शासनाची परवानगी न घेता, मनपाचे १ कोटी ३० लाख रुपये शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा नसलेल्या विदर्भ अर्बन को-आॅप बँकेत मुदत ठेवी म्हणून जमा केले होते. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या आवारात राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा असल्यानंतरही कुर्वे यांनी या बँकेत पैसे जमा केले नाहीत. कमिशन प्राप्तीच्या उद्देशाने त्यांनी आर्थिक डबघाईस आलेल्या बँकेत पैसे ठेवल्याची तक्रार माजी नगरसेवक आनंद बलोदे यांनी दिली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गिरीधर कुर्वे यांच्यासह मनपाचे तत्कालीन निलंबित उपायुक्त उमेश कोठीकर, मुख्य लेखा परीक्षक गुणवंत ढगे यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. कोतवालीचे तत्कालीन ठाणेदार विलास पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास करून बँकेकडून व्यवहाराचे कागदपत्रे जप्त केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. गिरीधर कुर्वे यांनी माझ्याविरुद्ध खटल्याममध्ये दस्तावेज नसल्याचे कारण पुढे करीत खटला खारीज करण्यासाठी मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही.डी. पिंपळकर यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गिरीधर कुर्वे यांनी तत्कालीन आमसभेची परवानगी न घेता, नॉन शेड्युल्ड बँकेत पैसे न भरण्याचा नियम असतानासुद्धा पदाचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत कुर्वे यांचा अर्ज फेटाळून लावला. सरकारतर्फे सहायक सरकारी विधिज्ञ पंकज महाले यांनी बाजू मांडली. यांचे नोंदविले होते जबाबकुर्वे यांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी कोतवालीचे तत्कालीन ठाणेदार विलास पाटील यांनी तत्कालीन उपायुक्त वैभव आवारे, कर अधीक्षक नीळकंठ सुळे, लेखापाल गोपाल वानखडे, लिपिक विजय पारतवार यांचे जबाब नोंदविले होते. कोणार्क कंपनीची बँक गॅरंटीची रक्कम तत्कालीन मनपा आयुक्त गिरीधर कुर्वे, उपायुक्त उमेश कोठीकर, गुणवंत ढगे यांनी संगनमत करून स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी कोर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची बँक गॅरंटीची राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवलेली १ कोटी ३० लाखांची रक्कम काढून स्थायी समितीचा ठराव न घेता विदर्भ अर्बन बँकेत ठेवली होती.