अकोला विमानतळाचा विस्तार अशक्य

विमानतळ प्राधिकरण : हायकोर्टात पत्र सादर

अकोला : विकासकामांसाठी जमीनच उपलब्ध नसल्यामुळे अकोला येथील शिवनी विमानतळाचा विस्तार करणे अशक्य आहे, असे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक (योजना) कल्पना सेठी यांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त सचिव पी. एस. मिना यांना पत्र लिहून कळविले आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणाविरुद्ध विदर्भ असोसिएशन फॉर रिसर्च टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट इन अँग्रीकल्चरल अँड रुरल सेक्टरचे अध्यक्ष डॉ. बळवंत बथकल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील फिरदोस मिर्झा व तेजस देशपांडे यांनी आज, बुधवारी न्यायालयासमक्ष प्राधिकरणाचे पत्र सादर केले. राज्य शासनाने गेल्या ४ मार्च रोजी ह्यजीआरह्ण काढून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ६0.६८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही जमीन कृषी संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची आहे. जमिनीवर विविध विभागाच्या इमारती, सिंचन प्रणाली, तलाव, विहिरी, फळझाडे व कृषी संबंधित अनेक प्रकारची लागवड केलेली आहे. शासनाने जमीन हस्तांतरणाचा ह्यजीआरह्ण काढताना होणार्‍या नुकसानाचा विचारच केलेला नाही. शिवनी विमानतळापासून अमरावती येथील बेलोरा विमानतळ केवळ ७५ किलोमीटर अंतरावर आहे. ४११.१९ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची गरज नाही. या विमानतळावर वर्षातून एक-दोनवेळाच राजकीय नेत्यांची खासगी विमाने उतरतात. प्राधिकरणच्या धोरणानुसार १५0 किलोमीटरच्या परिसरात २ विमानतळांना मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.