मुख्यमंत्र्यांची परवानगी : सिंचन व महाराष्ट्र सदन घोटाळा
राष्ट्रवादीचे बडे नेते ‘एसीबी’च्या घे:यात
नागपूर/मुंबई : आधीच्या आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाटबंधारे मंत्री सुनील तटकरे व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन बडय़ा नेत्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची खुली चौकशी करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) परवानगी दिलीे. पवार व तटकरेंविरुद्धची चौकशी सिंचन घोटाळ्यासंबंधी असेल, तर भुजबळ यांची चौकशी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बाधणी कामात झालेल्या कथित गैरव्यवहारांसंबंधी असेल.
या दोन्ही प्रकरणांत नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या फिर्यादींच्या अनुषंगाने याआधी एसीबीने छुपी चौकशी केली होती. त्यात फिर्यादीमध्ये सकृद्दर्शनी तथ्य आढळल्याने रीतसर गुन्हा नोंदवून खुली चौकशी करण्याची परवानगी एसीबीने मागितली होती. यासंबंधीची फाइल गेले तीन महिने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रलंबित होती. आधीच्या सरकारने ही चौकशी दोन महिने थोपविली होती व नव्या सरकारकडूनही ती होऊ नये, यासाठी अल्पमतातील फडणवीस सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वत:हून पाठिंबा देऊ केला होता. परंतु शिवसेना सत्तेत सामील होऊन आता ठाम बहुमताची खात्री झाल्याने या चौकशीस आता हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. या तिघांच्या खुल्या चौकशीस मुख्यमंत्र्यांनी एसीबीला परवानगी दिली असल्याची औपचारिक माहिती राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दिली. चौकशीत दोषी आढळून आल्यास या तिन्ही मंत्र्यांसह दोषी अधिकारी व कंत्रटदारांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच चौकशीचा व कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी ग्वाहीदेखील शासनाने दिली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
कुठलेही काम आकसापोटी करणार नाही
एसीबीला चौकशीची परवानगी देण्याचा निर्णय आधीच झाला आहे. आज न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता सरकारतर्फे अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. संपूर्ण प्रकरणाची नियमाप्रमाणो चौकशी होईल; कुठलेही काम आकसापोटी करणार नाही.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
हायकोर्टातील याचिका निकाली
विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक याचिका होती, तर दुसरी याचिका मोहन कारेमोरे, अमित खोत व अॅड़ भारती दाभाडकर यांची होती. सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकत्र्यानी केली होती. शासनाने एसीबीमार्फत चौकशीचा निर्णय घेतल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व व्ही. एम. देशपांडे यांनी दोन्ही जनहित याचिका निकाली काढल्या.
सत्य बाहेर येईल
राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे शासन आहे. ते स्वत:ला हवे ते निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यांच्या निर्णयावर काहीही आक्षेप नाही. चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर येईल.
- अजित पवार
सहकार्य करू
राष्ट्रवादी पहिल्या दिवसापासूनच निष्कलंक आहे. आम्ही चौकशीला पूर्णपणो सहकार्य करू. चौकशी झाल्यानंतर राज्यातील जनतेला सत्य काय आहे ते कळेल.
- सुनील तटकरे