अनुदानित शाळांतील भरती शासनामार्फत!

राज्यातील अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची पदे यापुढे शासनामार्फत भरण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

सुधीर लंके, पुणेराज्यातील अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची पदे यापुढे शासनामार्फत भरण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीकडे कमाईचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या शिक्षणसम्राटांचे धाबे दणाणले आहे़ सध्या शिक्षक व प्राध्यापकांच्या पदभरतीला मान्यता देण्याचा अधिकार तेवढा शासनाकडे आहे. शालेय शिक्षण विभागात जिल्हा स्तरावरील शिक्षणाधिकारी तर महाविद्यालयांबाबत विभागीय शिक्षण सहसंचालक ही मान्यता देतात. त्यापुढे भरतीवर सर्व अंकुश संस्थाचालकांचा असतो. शासनाच्या संचालक कार्यालयांनाही याबाबत काहीही पत्ता नसतो. मुलाखतींसाठीच्या समितीत शासनाचे प्रतिनिधी केवळ नावाला असतात. त्यामुळे भरतीत मोठ्या प्रमाणावर वशिलेबाजी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक संस्थांनी प्रकल्पग्रस्त, माजी सैनिक, महिला, अपंग या प्रवर्गांसाठीचे समांतर आरक्षणच पाळलेले नाही. या आरक्षणाची आकडेवारीही संचालक कार्यालयांकडे नसल्याचे ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आले आहे. या भरतीवर आमचा कुठलाही अंकुश नसून आम्ही केवळ कागदी वाघ आहोत, हे तेथील अधिकाऱ्यांनी खासगीत सांगितले. बहुतांश संस्था राजकारण्यांच्याच ताब्यात असल्याने राजकीय पक्ष सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. मात्र, नुकतेच नागपूर खंडपीठाने सरकारला ‘अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन सार्वजनिक निधीतून दिले जाते, तर भरतीवर सरकारचा अंकुश का नाही?’ असा प्रश्न केला. त्यामुळे सरकारला न्यायालयात म्हणणे मांडावे लागणार आहे. शालेय शिक्षण सचिवांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडेही केंद्रीय भरतीबाबत मागण्या आल्या असून, हे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत. कुलगुरुंच्या समितीनेही ही मागणी केली आहे. ..............पदभरतीत घोटाळा इयत्ता आठवीपर्यंतची शिक्षक भरती ‘टीईटी’ परीक्षेतून करण्याचे धोरण फेब्रुवारी २०१२ मध्ये घेण्यात आले आहे. मात्र, राज्यात अनेक संस्थाचालकांनी त्यापूर्वीच्या तारखांनी मान्यता दाखवून २०१२ नंतरही ‘टीईटी’ शिवाय पदे भरल्याचे समजते. ठाणे जिल्हा परिषदेत ही उदाहरणे समोर आली आहेत. शिक्षण विभागाने याबाबत चौकशी केल्यास या भरतीचा मोठा घोटाळा समोर येईल, असे एका अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. शासन ज्या संस्थांना अनुदान देते त्या संस्थांतील शिक्षकांची भरती शासनामार्फतच केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा विचार सुरू आहे. गुणवत्ता वाढविण्याचे धोरण यामागे आहे. - नंदकुमार, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण.