अकोला : राज्यातील वनशास्त्र महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणार्‍या पदवीधरांच्या गुणपत्रिकेवर 'कृषी वनशास्त्र' (अँग्रो फॉरेस्ट्री) लिहिलेले नसल्याने राज्यातील काही बँकांनी क्षेत्र अधिकारी म्हणून त्यांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. कृषी वनशास्त्र (अँग्रो फॉरेस्ट्री) की वनशास्त्र पदवी (बी.एस्सी. फॉरेस्ट्री) असा संभ्रम निर्माण झाल्याने या पदवीधरांचे नुकसान होत होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने हा वाद निकाली काढला असून, या आशयाचे पत्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक व बँकिंग भरती मंडळाला मंगळवारी देण्यात आले. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने सन १९८५-८६ पासून वनशास्त्र विषयात स्नातक व स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम सुरू केला, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने १९८६-८७ मध्ये हाच अभ्यासक्रम सुरू केला होता. या दोन्ही महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता पूर्वी २0 होती. या शाखेकडे वाढत असलेला विद्यार्थ्यांचा कल बघता, २00७ मध्ये या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ३२ करण्यात आली. मागील तीन दशकात वनशास्त्र विषयाची पदवी घेऊन शेकडो विद्यार्थी बाहेर पडले असून, त्यापैकी बहुतांश राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत अनेक विभागांमध्ये चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कृषी शाखेत प्रक्षेत्र अधिकारी म्हणून नोकरी मिळावी, यासाठी या शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न सुरू केले; परंतु बँकांनी वनशास्त्र पदवीपुढे 'कृषी' शब्द नसल्याने त्यांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा दरवाजा ठोठावला असून, देशात कुठेच 'अँग्रो फॉरेस्ट्री' अभ्यासक्रम नसून 'बी.एस्सी. फॉरेस्ट्री' असल्याने केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी यासंदर्भात संबधित विभागाला पत्र देऊन हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.
*कृषी मंत्रालयाच्या पत्राने वाद निकाली
कृषी वनशास्त्र व वनशास्त्र पदवी हा संभ्रम दूर करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला कळवले होते आणि विद्यार्थ्यांही पाठपुरावा केल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला असल्याचे कृषी विद्या पीठाचे अधिष्ठाता डॉ. व्ही.एम. भाले यांनी सांगीतले.