ऑनलाइन लोकमत
पिंपरी-चिंचवड, दि. 10 - कृषी पंप जोडणीसाठी शेतक-यांना अनुदान देण्याच्या योजनेत राज्य शासनाने ९१६ कोटींची तरतूद केली आहे,त्यापैकी ६८६ कोटी विदर्भासाठी तर २३० कोटींच्या निधीची मराठवाड्यासाठी तरतूद केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा विचार केला नाही. असे राज्य शासनाचे भेदभावाचे धोरण आहे. असा भाजपा सरकारवर आरोप करून पंधरा वर्षे सत्तेत असताना, आम्ही कधी अशी दुजाभावपणाची वागणूक दिली नाही, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा,तसेच कृषी ही दोन्ही खाती होती. दोन्ही खात्याचे काम करणे ही एक प्रकारची कसरत होती. त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे काम नाकारून कृषी खात्याच्या कामास पसंदी दिली.त्यामागे राज्यातील शेतक-यांचे हित जपले जावे, हीच त्यांची व्यापक भूमिका होती. आता मात्र शेतक-यांच्या हिताचा विचार होत नाही, म्हणून पदोपदी पवार यांचीच आठवण येते.