अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ८३ कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने या कर्मचा-यांच्या बडतर्फीचे आदेश बजावले आहेत. सहा महिन्यांत भरती प्रक्रिया राबवून या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना या कृषी विद्यापीठाने भरती प्रक्रिया राबविली नाही. कृषी विद्यापीठाचा हा नाकर्तेपणा आम्हाला भोगावा लागत असल्याचा आरोप करून बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी कुलसचिव कार्यालयात ठिय्या दिला. उच्च न्यायालयाने कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधन आणि कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदावरील ८३ कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यापीठाने नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून सर्व वरिष्ठ व कनिष्ठ संशोधन सहाय्यकांना भरती प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार सामावून घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल २०१४ रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. सहा महिन्यांच्या आत भरती प्रक्रिया राबवून, सर्व कर्मचाऱ्यांना वयोमर्यादेची शिथिलता देणे अनिवार्य असताना कृषी विद्यापीठाला निर्णयाचे गांभीर्यच कळले नाही. विद्यापीठाने केवळ जाहिरात प्रसिद्ध करू न उमेदवारांकडून अर्ज मागवले; परंतु भरती प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यानंतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, या मागणीसाठी कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; परंतु कृषी विद्यापीठाच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवून सर्व कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने यावर निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
कृषी विद्यापीठाचे ८३ कर्मचारी अखेर बडतर्फ!
By admin | Updated: October 15, 2014 03:27 IST