कृषी प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची चौकशी

लोकमत इम्पॅक्ट : उच्चस्तरीय समिती नियुक्त

गणेश देशमुख ।मुंबई : समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत ‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत राज्य शासनाने दोषींविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश शनिवारी दिले. विद्यमान प्रकल्प संचालक तथा अमरावतीच्या विभागीय महसूल आयुक्तांना हे आदेश दिले आहेत. याशिवाय पुण्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांनीही या प्रकरणी स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमल्याने दोषींविरुद्ध चौकशीचे फास आवळू लागले आहेत.महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी काढलेल्या या आदेशात ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेचा उल्लेख करून ‘सोलास’ या संस्थेद्वारे घेण्यात आलेली प्रशिक्षणे, त्याअनुशंगाने झालेला खर्च, उर्वरित देयके अदा करण्याबाबतची वित्तीय प्रक्रिया आणि संस्था निवड प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे. या अनियमितेसाठी दोषी असलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर तत्काळ जबाबदारी निश्चित करावी व त्याचा अहवाल शासनाला पाठवावा, असे कार्यासन अधिकाºयांनी नमूद केले आहे.पशुसंवर्धन आयुक्तांची तीन सदस्यीय समितीपशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमप यांना भ्रष्टाचाराच्या याच प्रकरणात स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या तीन सदस्यीस समितीत पुण्यातील सहआयुक्त एस. बी. तटवर्ती, नाशिक येथील विभागीय सहआयु्क्त डी. डी. परकाळे आणि औरंगाबाद येथील सहायक आयुक्त वल्लभ जोशी यांचा समावेश आहे. तटवर्ती हे या चौकशी समितीचे प्रमुख असतील. ८ मेपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे बंधन समितीला घालण्यात आले आहे.पुण्याच्या औंधमधील रोगप्रतिबंधक विभागात पशुधन विकास अधिकारी या राजपत्रित पदावर कार्यरत असतानाही यशवंत वाघमारे यांनी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत सोलास या संस्थेच्या वतीने पशुधन व्यवस्थापन प्रशिक्षणे राबविली, असा अहवाल अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी शासनाला १९ रोजी पाठविला. प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा आणि अकोला या सर्व सहा जिल्ह्यांच्या प्रकल्प कार्यालयांत त्यासंबंधीचे पुरावे उपलब्ध असल्याचेही विभागीय आयुक्तांनी अहवालात नमूद केले आहे. त्याअनुशंगाने ही समिती चौकशी करेल, असे पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.