‘हिराबाग एसआरए’साठी परवानगी न घेताच करार

शासनाची परवागनी आवश्यक असतानाही ती न घेताच संबंधित विकसकासोबत करार करण्याचा घाट महापालिकेच्या वतीने घालण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आला

पुणे : हिराबाग येथे विकसकाकडून राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी (एसआरए) राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक असतानाही ती न घेताच संबंधित विकसकासोबत करार करण्याचा घाट महापालिकेच्या वतीने घालण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आला आहे. विधी सल्लागारांचेही मत डावलून बेकायदेशीरपणे करार करण्यात यावा, असा अभिप्राय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.हिराबाग येथे महापालिकेच्या जागेवर एसआरए प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अनेक चुकीच्या बाबींचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी केली आहे. हिराबागबरोबरच पालिकेच्या जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या इतर एसआरए प्रकल्पांचीही चौकशी करावी, असे बालगुडे यांनी स्पष्ट केले.महापालिकेच्या विधी सल्लागारांनी हिराबाग प्रकरणात एसआरए कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आतापर्यंत ३ वेळा अभिप्राय दिला आहे. तरीही पालिका अधिकाऱ्यांनी त्याचा विचार न करता संबंधित विकसकासोबत पालिकेने करार करावा, असा अहवाल आयुक्त कुणाल कुमार यांना सादर केला आहे. मात्र, हा करार करण्यापूर्वी राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेने राज्य सरकारकडे हिराबाग प्रकल्पासाठी लेखी परवानगी मागणारे पत्र पाठविले होते; परंतु त्यावरही अद्याप शासनाकडून कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विकसकासोबत करार करण्यास पुढाकार घेतला आहे; त्यामुळे नियमबाह्य कृती करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संजय बालगुडे यांनी केली आहे.