जितेंद्र ढवळे,
नागपूर- वयाच्या बासष्टीपर्यंत शासकीय सेवेत काम करण्याची संधी मागणाऱ्या प्राध्यापकांना यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही. राज्यात नेट-सेट पात्रताधारक बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांना संधी देण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव सिद्धार्थ खरात यांनी स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे मुदतवाढीची आस लावून बसलेल्या प्राध्यापकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शासकीय संस्था, राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्नित शासकीय तंत्र महाविद्यालये, पदविका संस्था, महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ वर्षे आणि अकृषी विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक, ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल, संचालक, उपसंचालक व सहायक उपसंचालक शारीरिक शिक्षण यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा फेरविचार करून आता सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले आहे.मुदतवाढ मिळविणारे बचावले यापूर्वी ज्या प्राध्यापकांना सरकारच्या धोरणानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयात ६० वरून ६२ वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ती कायम राहणार आहे.मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठ व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत यापूर्वी ज्या अटी घालून दिल्या होत्या, त्यामध्ये सुधारणा करून प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत संबंधित राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारचाच राहील असे एका आदेशात स्पष्ट केले आहे.शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्राध्यापकांचे प्रलंबित प्रस्ताव आधी निकालात काढून नंतर नवीन आदेश लागू करायला हवे होते. ज्या प्राध्यापकांनी मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केले, त्यावर निर्णय झाला नसल्याने त्यांनी कोर्टात धाव घेतली.- डॉ.बबनराव तायवाडे, प्राचार्य, धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर