मुंबई : आधी पाच वर्षे मानधनावर नोकरी करा, त्यानंतर तुमची पात्रता व कामगिरी तपासून तुम्हाला नियमित वेतनश्रेणी लागू केली जाईल, असा राज्य शासनातील नवीन ३६ हजार पदे भरतानाचा फॉर्म्युला असेल. या फॉर्म्युल्याला अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या घोषणेत राज्य शासकीय सेवेत पहिल्या वर्षी ३६ हजार तर दुसऱ्या वर्षी ३६ हजार अशी ७२ हजार पदे भरण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार वित्त विभागाने गुरुवारी काढलेल्या शासन निर्णयात ही पदे मानधन तत्त्वावर पाच वर्षांसाठी भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.कृषी आणि ग्रामविकास हे दोन विभाग सक्षम करून त्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण आणि वित्त विभागातील पदे भरण्यात येतील. पाच वर्षांपर्यंत अधिकारी, कर्मचाºयांना मानधनावर घेतल्याने सरकारवर कमी आर्थिक बोजा पडणार आहे. सातवा वेतन आयोग नवीन कर्मचाºयांना किमान पाच वर्षे तरी लागू करण्याची त्यामुळे आवश्यकता नसेल. त्यामुळे त्याही आर्थिक जबाबदारीतून सरकारची सुटका होणार आहे.राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी पाच वर्षे मानधनावर कर्मचारी भरती करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नवीन कर्मचाºयांना पहिल्या दिवसापासूनच वेतनश्रेणी लागू केली पाहिजे, ही महासंघाची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.>शिक्षण सेवकांच्या धर्तीवर होणार भरतीशिक्षण सेवक, कृषी सेवक, ग्राम सेवकांची भरती ही आघाडी सरकारच्या काळापासूनच सुरुवातीला मानधन तत्त्वावर आणि नंतर कायमस्वरुपी नोकरी अशी केली जाते. मात्र, आता या सरकारने पद भरतीसाठी पाच वर्षांच्या मानधनाचा फॉर्म्युला पहिल्यांदाच आणला आहे.पहिल्या वर्षी ३६ हजार तर दुसºया वर्षी ३६ हजार अशी ७२ हजार पदे भरण्यात येतील. एरवी किरकोळ महत्त्वाचे शासकीय निर्णयही शासनाच्या वेबसाइटवर टाकले जातात पण पद भरतीबाबतचा जीआर वित्त विभागाने वेबसाईटवर टाकण्याचे टाळले.
पाच वर्षे मानधन मगच कायम, राज्य शासनाचा फॉर्म्युला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2018 05:40 IST