यदु जोशी - मुंबई
राज्यातील विविध महामंडळांवरील नियुक्त्या विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनानंतर केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रंकडून मिळाली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळांवर वर्णी लागण्यासाठी कार्यकत्र्याच्या नशिबी शेवटर्पयत प्रतीक्षाच आलेली होती. शेवटच्या वर्ष-सहा महिन्यांत काही नियुक्त्या झाल्या, पण तोर्पयत त्या पदातील रस निघून गेलेला होता. काँग्रेसच्या तुलनेने राष्ट्रवादीच्या कोटय़ात असलेली महामंडळांची पदे अधिक लवकर भरण्यात आलेली होती. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत गटबाजीमुळे शेवटर्पयत घोळ सुरूच होता.
नव्या भाजपा सरकारने मात्र महामंडळांवरील नियुक्त्या लवकर करण्याचे ठरविले आहे. सूत्रंनी सांगितले, की भाजपासोबत असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसंग्राम आणि रिपाइं या तिघांनाही महामंडळांवरील नियुक्त्यांमध्ये वाटा मिळू शकतो. तोवर शिवसेना सोबत आली तर त्यांचाही त्यात हिस्सा असेल. अर्थात दोन पक्षांमध्ये सत्तावाटपाचा काय फॉम्यरुला ठरतो यावर ते अवलंबून असेल.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, की महामंडळांवरील नियुक्त्या रखडविण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करीत असलेल्यांना मानाची पदे मिळाली पाहिजेत आणि ती योग्य वेळेत दिली पाहिजेत, अशीच आमची भूमिका असेल.
ते पदाधिकारी कायम
आघाडी सरकारमध्ये नियुक्त झालेले महामंडळांचे काही पदाधिकारी अजूनही पदावर कायम आहेत. आमची नियुक्ती तीन वर्षासाठी असल्याने आम्ही स्वत:हून राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही, असे पदावर असलेल्यांचे म्हणणो आहे.
अशीही उदाहरणो
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले त्याच्या दुस:याच दिवशी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस असलेले गणोश पाटील यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा त्यांच्याकडे पाठवून दिला. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष जावेद श्रॉफ यांनीही महामंडळाची गाडी, ड्रायव्हर आणि पीए कधीही वापरले नाहीत. सुशीबेन शहा यांनीही निवडणुकीपूर्वी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.