अखेर कोयना प्रकल्पग्रस्तांची घेतली दखल

कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी नावापुरते पुनर्वसन झाले आहे.

कळंबोली : कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी नावापुरते पुनर्वसन झाले आहे. मात्र आजही ही गावे पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात वेगवेगळ्या संघटना गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडे पाठपुरावा करीत असल्या तरी त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत मराठा समाज सेवा संघाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र देवून अन्यायाला वाचा फोडली होती. त्यानुसार मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य शासनाला आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. १९५९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील ८२ गावे कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झाली. शासनाने त्यांचे पुनर्वसन रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि पालघर जिल्ह्यात केले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये पर्यायी १६ एकर जमिनीचे वाटप, दोन व्यक्तींना शासकीय नोकरी, विविध प्रकारच्या १३ नागरी सुविधा, मोफत वीज पुरवठा आदी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र इतक्या वर्षांनंतरही आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठा समाज सेवा संघ नवी मुंबईचे अध्यक्ष मुकुंद कदम यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश आठ मंत्र्यांना निवेदन दिले होते. या पत्राची मुख्य न्यायाधीशांनी दखल देत शासनाने याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेतली. >आझाद मैदानावर धरणेसातारा येथील धरणात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवार, २ आॅगस्ट रोजी आझाद मैदानावर एल्गार पुकारला आहे. त्यांना इतर जिल्ह्यातील उपेक्षित असलेले कोयना पुनर्वसितांकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे.