अधिवक्ता कल्याण निधीत होणार वाढ

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधीच्या अधिनियमात दुरुस्ती करून सदस्य वकिलांना जादा आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.

मुंबई : महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधीच्या अधिनियमात दुरुस्ती करून सदस्य वकिलांना जादा आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधीच्या विनियोगासाठी महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी विश्वस्त समिती कार्यरत आहे. सध्याच्या नियमानुसार ३० वर्षे वकिली केलेल्यांना ३० हजार रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. आजच्या निर्णयाने ही रक्कम ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे. चार वर्षे कालावधीच्या आत सदस्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितांना देण्यात येणारा लाभ विश्वस्त समितीच्या निर्णयानुसार देण्यात येईल.सदस्याची विवाहित मुलगी जी घटस्फोटीता आहे किंवा सदस्यांवर अवलंबून आहे, तिलाही निधीचा लाभ मिळणार आहे. या निधीचे फायदे घेण्यासाठी जे वकील संघ अधिनियमानुसार स्वत:ची नोंदणी करण्यास अपयशी ठरतील, ते अधिवक्ता कल्याण निधीमधील फायदे मागण्यास अपात्र ठरणार आहेत. या निधीचा लाभ मिळविण्यासाठी किमान वकिलीची मर्यादा १२ वर्षांवरून १० वर्षांवर आणण्यात आली आहे. तसेच शुल्कातही पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. निधीचा लाभ मिळविण्यासाठीचा अर्ज नाकारल्यास भरलेल्या आवेदन शुल्काची रक्कम परत दिली जाईल. (विशेष प्रतिनिधी)जमा रकमेवर सहा टक्के व्याजनिधीचे सदस्यत्व घेण्याच्या वेळी वकिली व्यवसायास १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेला असल्यास त्यांना या निधीत १० हजार रुपये एकाचवेळी भरावे लागतील. १० वर्षांपेक्षा कमी वकिली करणाऱ्यांना चार समान वार्षिक हप्त्यांत ही रक्कम भरता येणार आहे. या निधीमध्ये सदस्याने प्रवेश केल्यापासून १५ वर्षांनंतर लाभ मिळण्यास पात्र असेल. याआधी लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्याने जमा केलेल्या रकमेवर सहा टक्के वार्षिक व्याज मिळविण्यास पात्र ठरणार आहेत. कल्याण निधीच्या मुद्रांकांचे मूल्य २ रुपयांवरून २० रुपये करण्यात आले आहे. गं्रथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी : सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील ग्रंथपालांना शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ ५१ समाजकार्य महाविद्यालयांतील २२ ग्रंथपालांना होणार आहे. त्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाली आहे.