प्रभागाच्या चौकडीची प्रशासनाला चिंता

एका प्रभागातील चार सदस्यांमध्ये प्रभागाच्या विकासासाठी एकमत होणार की मतभेद, अशी शंका अधिकाऱ्यांना आहे.

पुणे : वेगवेगळ्या पक्षांचे किंवा एकाच पक्षाचे असले, तरी एका प्रभागातील चार सदस्यांमध्ये प्रभागाच्या विकासासाठी एकमत होणार की मतभेद, अशी शंका अधिकाऱ्यांना आहे. यापूर्वी तीन व त्यानंतर मागील ५ वर्षांत दोन सदस्य असतानाचा प्रशासनाचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यात आता एकदम चार सदस्य व भल्यामोठ्या भौगोलिक क्षेत्राचा एक प्रभाग असल्याने वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल चिंतित आहेत.चार सदस्यांचे अ, ब, क व ड असे चार गट केलेले असले तरीही ते संपूर्ण प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी विकासकामेही तशीच सुचवावीत, असे प्रशासनाला अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र यापूर्वी दोन-दोन सदस्यांमध्ये मतभेदच होत होते. त्यामुळे प्रशासनाने सुचविलेले अनेक चांगले प्रकल्प प्रतिस्पर्ध्यांच्या भागात असतील, तर विविध कारणे काढून प्रलंबित ठेवले जात होते. आता तर चार सदस्य आहेत. पुन्हा असेच झाले तर काम कसे करायचे, अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. पक्षाचा, पक्षनेत्याचा, अनेकदा स्वत:चा दबाव टाकणे, ऐकले नाही तर कामातील एखादी त्रुटी, चूक शोधून सभागृहात त्यावरून वाभाडे काढणे असे बरेच प्रकार होत असतात. त्याचा सामना कसा करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.अंदाजपत्रकातील तरतुदींवरून जास्त मतभेद होण्याची शक्यता असल्याचे बहुसंख्य अधिकाऱ्यांचे मत आहे. प्रभाग ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतो, त्या क्षेत्रीय कार्यालयाला अंदाजपत्रकात विशिष्ट तरतूद केलेली असते. ही तरतूद क्षेत्रसभेच्या (प्रभाग समिती) मान्यतेने वितरित केली जाते. तसे करताना त्यात समतोल राहील, याची काळजी घ्यावी लागेत. मात्र, प्रभाग समितीवर एखाद्याच पक्षाचे वर्चस्व असेल, तर मग दुसऱ्या पक्षांच्या नगरसेवकांना काही निधीच मिळत नाही. त्यामुळे त्या भागात मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. अशा वेळी संबधित नगरसेवकाचा रोष अधिकाऱ्यांनाच सहन करावा लागतो.आयुक्तांकडून मोठ्या कामांसाठी स्वतंत्र निधी, क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या कक्षेतील प्रभागांमधील सर्वसाधारण कामांसाठी स्वतंत्र तरतूद (यातील कामे नगरसेवकांनी सुचवायची असतात; मात्र त्याला क्षेत्रसभेची मान्यता घ्यायची असते) व नगरसेवकाला प्रभाग विकास निधी म्हणून स्वतंत्र निधी अशा तीन स्तरांवर प्रभागांमधील विकासकामांसाठी निधी मिळत असतो. मोठे प्रकल्प, क्षेत्रीय कार्यालयांकडची २५ लाख रुपयांच्या पुढील कामे या सर्वांचे अंतिम मंजुरीचे अधिकार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेकडे असतात. नगरसेवकांना मिळणारा निधी कसा खर्च करायचा, याचेही नियम आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांनाच या कामांना मान्यता देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येकी २० लाख दर वर्षी, असा हा निधी दिला जातो. त्यातून एकाच कामाला २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. मात्र, हा निधी संपुर्ण प्रभागात कुठेही खर्च करायचा त्यांना अधिकार आहे.(प्रतिनिधी)लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धेमुळे होतात वादसदस्यांमध्ये आमच्या भागात यांची कामे कशासाठी, या प्रकारचे वाद निर्माण होतात. वेगळ्या पक्षांचे असले तरीही व एकाच पक्षाचे असले तरीही स्पर्धा असल्यामुळे हे वाद वाढतच जातात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पालिकेत सत्ताबदल झाल्यामुळे यात काही बदल होणार की पहिले पाढे पंचावन्न असेच सुरू राहणार, अशी चर्चा त्यांच्यामध्ये आहे. त्यातच महापालिकेत आता स्पष्ट बहुमत, त्यात एकाच पक्षाचे वर्चस्व अशी स्थिती असल्यामुळे त्यांचे ऐकावे लागणार व त्यातून विरोधकांचा रोष पत्करावा लागणार, असेही बऱ्याच अधिकाऱ्यांना वाटते. एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात एकमत होत नाही, आता काही प्रभागात दोन भाजपाचे व दोन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे किंवा फक्त काँग्रेसचे असेही झाले आहे. त्या प्रभागांमध्ये सर्वाधिक वाद होतील, असे अधिकारी आत्ताच म्हणू लागले आहेत.अंदाजपत्रकातील तरतुदींपासूनच जास्तीत जास्त निधी प्रभागांमध्ये आणण्यासाठी स्पर्धा सुरू होते. त्यातून वाद होतात. पदाधिकाऱ्यांचा यात सर्वांत मोठा सहभाग असतो. आपापल्या प्रभागात ते निधी ओढून घेतात. मावळत्या सभागृहात एका स्थायी समिती अध्यक्षाने चक्क ६० कोटी रुपयांचा निधी प्रभागाच्या विशिष्ट भागासाठी घेतला होता. विरोधी सदस्याला काहीच मिळणार नाही, याची व्यवस्था बहुमताच्या जोरावर केली जाते. सदस्यांमधील वाद तर मागील सभागृहात विकोपाला पोहोचले होते. अनेकदा ते उघडपणे होत असत. या स्थितीमुळेच पालिका प्रशासनातील अधिकारी आता चिंतित झाले आहेत. कारभारी बदलला, कारभारपण बदलावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.