ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

ध्वनी प्रदुषणाची वाढती पातळी व निरनिराळे प्रदुषण स्त्रोत विचारात घेता शासनाचे अनेक विभाग सद्यस्थितीत ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 18 - ध्वनी प्रदुषणाची वाढती पातळी व निरनिराळे प्रदुषण स्त्रोत विचारात घेता शासनाचे अनेक विभाग सद्यस्थितीत ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण व नियमनाची अंमलबजावणी करत असून नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात दिवसा म्हणजेच सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत ७५डेसीबल तर रात्रीच्या वेळेस म्हणजेच रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ७० डेसीबल , व्यावसायीक परिसरात दिवसा ६५ डेसीबल तर रात्री ५५ डेसीबल, निवासी परिसरात दिवसा ५५ डेसीबल तर रात्रीच्यावेळेत ४५ डेसीबल आणि शांतता क्षेत्रात दिवसा ५० डेसीबल तर रात्री ४० डेसीबल इतकी ध्वनीमर्यादा असणे आवश्यक आहे. उल्लंघन झाल्यास संबंधीतांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

 

याचप्रमाणे फटाके बनविणा-या कंपन्यांनी किंवा विक्रेत्यांनी १२५ डेसीबल पेक्षा जास्त आवाजाचे किंवा अग्नीदाहक परिसरापासून ४ किलोमीटर अंतरावर १४५ डेसीबल पेक्षा जास्त आवाजाच्या फटाक्यांचा वापर करू नये. असेही परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.

 

राज्यातील पोलीस आयुक्त असलेल्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्‍त किंवा पोलीस उप आयुक्त आणि इतर क्षेत्रामध्ये संबंधीत पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस उप अधिक्षक दर्जाचा अधिकारी यांची ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ध्वनी प्राधिकरण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. 

 

राज्यात ध्वनिवर्धक व ध्वनिक्षेपक यांचा वापर श्रोतृगृह, सभागृहे, सामुहिक सभागृहे आणि मेजवानी कक्ष यासारख्या बंद जागांशिवाय इतर सणांचे दिवस म्हणजेच १५ दिवसांसाठी फक्त ध्वनीची विहीत मर्यादा राखून सकाळी ६ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत करता येणार आहे. ध्वनीवर्धक व ध्वनीक्षेपक वापरण्याबाबतची सूट १५ दिवसापेक्षा जास्‍त होणार नाही व ही सूट शांतता क्षेत्रात लागू नसल्याने याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यांची आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व संबंधित महानगरपालिका हे एकत्रित रित्या समन्वय साधून महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी ध्वनी मॅपींग करणार आहे. ज्या क्षेत्रात नियमांचे पालन होणार नाही अशा क्षेत्रात संबंधीत अधिका-यांमार्फत नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. 

 

ध्वनी प्रदुषण नियम २००० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक शहरी भागात शांतता झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. यानुसार शैक्षणिक संस्था, सर्व न्यायालय आणि रूग्णालयाच्या परिसरात १०० मीटरचे क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.