नोव्हेंबरपर्यंतची ‘एफआरपी’ न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई

उसास किफायतशीर व वाजवी दर (एफआरपी) न देणाऱ्या राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची साखर गोदामे ३१ जानेवारीनंतर जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत,

कोल्हापूर : नोव्हेंबर अखेरपर्यंत गाळप झालेल्या उसास किफायतशीर व वाजवी दर (एफआरपी) न देणाऱ्या राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची साखर गोदामे ३१ जानेवारीनंतर जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत, अशी माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी दिली. त्यामुळे २६ जानेवारीला पालकमंत्र्यांना घेराव घालण्याचे आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे, परंतु संबंधित पालकमंत्र्यांना संघटनेचे कार्यकर्ते त्यादिवशी निवेदन देऊन एफआरपी देण्याची मागणी करतील, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले, आम्ही कारखानदारांना २६ जानेवारीची अखेरची मुदत दिली होती, परंतु आंदोलनाचा धसका घेऊन साखर आयुक्तांनी जिल्हानिहाय बैठका सुरू केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यांतील कारखानदारांची बैठक त्यांनी गुरुवारी घेतली आहे. नोव्हेंबरअखेर गाळप झालेल्या उसाचे बिल एफआरपीनुसार देण्यात येईल, असे संचालक मंडळांकडून लिहून घेण्यात येत आहे. जे कारखाने एफआरपीनुसार बिले देणार नाहीत त्यांची साखर गोदामे महसुली थकबाकीची वसुली कायद्यान्वये ३१ जानेवारीनंतर सील केली जातील, असे त्यांनी कारखानदारांना सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले मिळू शकतील.साखर आयुक्तांनी दिलेल्या डेडलाईननुसार जे कारखाने एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात संघटना फेब्रुवारीत आक्रमक आंदोलन करेल, असेही शेट्टी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) ‘एफआरपी’ची डेडलाईन३० नोव्हेंबरपर्यंतचे गाळप : ३१ जानेवारीडिसेंबरपर्यंतचे गाळप : १५ फेब्रुवारीजानेवारीपर्यंतचे गाळप : २८ फेब्रुवारी