प्रदूषण वाढल्यास सीईओंवर कारवाई

राज्यातील सात सर्वाधिक प्रदूषित एमआयडीसींमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे काम राज्य शासन स्वत: हाती घेईल. त्यानंतरही प्रदूषणाची

मुंबई : राज्यातील सात सर्वाधिक प्रदूषित एमआयडीसींमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे काम राज्य शासन स्वत: हाती घेईल. त्यानंतरही प्रदूषणाची पातळी वाढली तर संबंधित एमआयडीसीच्या मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अतुल भातखळकर आदींनी राज्यातील औद्योगिक प्रदूषणासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शहरांमधील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार काय पाऊल उचलत आहे, असा प्रश्न करून त्यांनी प्रदूषण नियंत्रणाचे प्रभावी काम करणाऱ्या संस्था, कंपन्यांना कार्बन क्रेडिट द्यावे, अशी सूचनाही केली. प्रदूषण नियंत्रणाचा कृती आराखडा लवकरात लवकर अंमलात आणण्यात येईल, असे पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी सांगितले. अतुल सावे यांनी औरंगाबाद येथील डिस्टिलरीजच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे याकडे लक्ष वेधले. या कारखान्यांविरुद्ध आठ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिले. वीटभट्ट्यांमार्फत होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन कदम यांनी दिले.