नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- सिडकोने शहरामध्ये पोलीस स्टेशन व चौक्यांसाठीही पुरेसे भूखंड ठेवले नाहीत. यामुळे शहरात गरजेपोटी पदपथ, मैदान व इतर ठिकाणी अनधिकृतपणे पोलीस स्टेशन व चौक्या उभ्या केल्या आहेत. अनधिकृत चौक्यांमध्ये काम करणारे पोलीस व त्यांना अभय देणारे पालिका, सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाईसाठी एवढे उतावीळ का, असा प्रश्न स्थानिक रहिवासी विचारू लागले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे हा राज्यभर चर्चेचा विषय झाला आहे. अनेकांनी गरजेपोटी घरे हा काय प्रकार आहे असा प्रश्न विचारण्यास सुरवात केली आहे. जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये स्थानिकांना पैसे दिले आहेत. साडेबारा टक्के भूखंड दिले आहेत. यानंतर पुन्हा गरजेपोटीच्या नावाखाली अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय का द्यायचे असे प्रश्नही विचारले जावू लागले आहेत. परंतु वास्तवामध्ये प्रकल्पग्रस्त हा विषय समजून घेतल्याशिवाय गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्न, निर्माण झालेली समस्या सुटणार नाही. सिडकोने १५ हजार, काही ठिकाणी ३० हजार रूपये एकर भावाने जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्याच जमिनी आता ३ लाख रूपये चौरस मीटर रूपये दराने विकल्या जात आहेत. औद्योगिक वसाहतीमधील जमिनीही कवडीमोल किमतीने विकत घेतल्या. परंतु याच जमिनीवर भूमाफियांनी झोपड्यांचे साम्राज्य उभे केले. शेकडो एकर जमीन हडप केली आहे. त्यांना अभय देताना स्वत:च्या जमिनीवर घरे बांधणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना भूमाफिया ठरविले जात आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होवू लागला आहे. गरजेपोटी घरांची व्याख्या समजावून घ्यायची असेल तर शहरातील पोलीस स्टेशन व चौक्यांचा अभ्यास करावा. सिडकोने नियोजन केले नसल्याने चौक्या व पोलीस स्टेशनच्या विस्तारासाठी जागा नाही. परिणामी गरजेप्रमाणे महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिक्रमण करून चौक्या उभारल्या जात आहेत. सानपाडामधील हुतात्मा बाबू गेणू मैदानामध्ये सानपाडा पोलीस स्टेशनची अनधिकृत इमारत बांधण्यात आली आहे. मैदानामध्ये पोलिसांनी जप्त केलेली व अपघातामधील वाहने अनधिकृतपणे उभी केली आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळील अन्नपूर्णा चौकात पदपथावर वाहतूक विभागाची चौकी बांधली आहे. मसाला मार्केटच्या दुसऱ्या टोकालाही एपीएमसी पोलीस स्टेशनअंतर्गत बिट चौकी बांधण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने उड्डाणपुलाखालील जागेचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. परंतु वाशी व तुर्भे पुलाखालीही वाहतूक चौक्या उभ्या केल्या आहेत. कोपरखैरणे तीन टाकीजवळही पदपथावर अनधिकृत चौकी उभारण्यात आली आहे. शहरातील ९० टक्के चौक्या अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत चौकी व पोलीस स्टेशनमधून बंदोबस्त पुरविते हा विरोधाभास का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. >सौजन्यातून बांधकामांची संकल्पना फिफ्टीमध्ये बांधकाम करण्यास जमीन देत असल्याचाही आक्षेप घेतला जातो. परंतु वास्तवामध्ये अनेक प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक स्थिती नसल्याने त्यांना बिल्डरचे सहाय्य घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु हीच संकल्पना लोकसहभाग नावाने पोलीसही वापरत आहेत. शहरातील पोलीस स्टेशन आवारातील वाढीव बांधकाम, पोलीस मुख्यालयातील नवीन वास्तू, पदपथावरील चौक्या उभारण्यासाठी शासनाचा निधी मिळालेला नसल्याने लोकसहभागातूनच त्यांचे बांधकाम करण्यात आले असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.