सांगली : नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित केली आहे. तसा अध्यादेश बुधवारी (दि. २४) जारी करण्यात आला. समितीमध्ये शिक्षणमंत्री, सचिव, आयुक्तांसह ३२ शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची राज्यात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होत आहे. त्यावर नियंत्रण, मार्गदर्शन आदी कामे ही समिती पार पाडेल. अभ्यासक्रमांचे आराखडे, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती, ई साहित्य निर्मिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आदींसाठी मार्गदर्शन करे. अंतिम मान्यता देईल. राज्याच्या शिक्षण आराखड्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेईल. यामध्ये पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षणाचा समावेश आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अधिकाधिक चांगली व परिणामकारक अंमलबजावणी करणे ही समितीची जबाबदारी असेल.
असे आहेत सुकाणू समितीतील सदस्य
शिक्षणमंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक, एकात्मिक बालविकास आयुक्त, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचे संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, मुंबई विद्यापीठाचे निवृत्त कुलगुरु सुहास पेडणेकर, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या निवृत्त कुलगुरु डॉ. वसुधा कामत, पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीचे प्राचार्य मिलिंद नाईक, शिक्षणतज्ज्ञ शेषाद्री डांगे, रमेश देशपांडे, डॉ. महेश्वर कळलावे, डॉ. मधुश्री सावजी, डॉ. अजय महाजन, डॉ. अशोक भोसले, श्रीपाद ढेकणे, महादेव जाधव, प्रा. नारायण मराठे, अंकेश शाहू, शोभना भिडे, भरत सडकगावडे, सुषमा मांजरेकर, मुंबईतील नॅशनल महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. नेहा जगटियानी, शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक.