ऑनलाइन लोकमत
उस्मानाबाद, दि. 27 - जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत ना ग्रामपंचायत ना जिल्हा परिषद प्रशासन गंभीर आहे. शासनाने आदेश देवूनही अद्याप ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त बँक खातेच उघडण्यात आलेले नाही. संबंधित कर्मचारी संघटना तसेच काही जि.प. सदस्यांकडूनही पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, आजपावेतो कर्मचाऱ्यांच्या हाती आश्वासनाशिवाय काहीच पडले नाही. हे थोडके म्हणून की काय, मागील सहा महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना वेतनही मिळालेले नाही. या प्रकाराबाबत कर्मचाऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.जिल्हाभरात सुमारे ६२१ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीअंतर्गत लिपीक, पाणीपुरवठा, सफाई कर्मचारी आणि शिपाई असे एकूण १ हजार १९३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. सदरील कर्मचाऱ्यांना विविध सोयीसुविधा देण्याबाबत शासनाचे निर्देश असले तरी प्रत्यक्षात त्या दिल्या जात नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ). भविष्य निर्वाह निधी म्हणून दरमहा या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ८.३३ टक्के आणि ग्रामपंचायतीचे ८.३३ टक्के असे एकूण १६.६६ टक्के रक्कम कपातून करून घेतली जाते. ही रक्कम संबंधित ग्रापंचायतीचे ग्रामसेवक आणि कर्मचारी यांचे संयुक्त बँक खाते उघडून त्यात टाकावी, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.परंतु हे निर्देश केवळ कागदापुरतेच मर्यादित असल्याचे समोर आले आहे. कारण तब्बल ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचे अद्याप संयुक्त बँक खातेच उघडण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने यासाठी मागील अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून फारशी दखल घेतली जात नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीची झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर प्रशासनाकडून लवकरच कार्यवाही करू, असे आश्वासही सभागृहात दिले होते. परंतु, अद्याप त्यानुषंगाने ठोस कार्यवाही सुरू झालेली नाही, असेही कर्मचारी सांगतात. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा ‘भविष्य निर्वाह’ही अधांतरीच असल्याचे दिसून येते.