होर्डिंगच्या ठेक्यातून मिळणार ८९ लाख

पालिका क्षेत्रामध्ये सहा ठिकाणी होर्डिंग लावण्याचा ठेका देण्याचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : पालिका क्षेत्रामध्ये सहा ठिकाणी होर्डिंग लावण्याचा ठेका देण्याचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केले होते. या माध्यमातून तीन वर्षांमध्ये तब्बल ८९ लाख २० हजार रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. परंतु याविषयी सविस्तर माहितीचा आग्रह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी धरल्याने प्रस्ताव एक आठवड्यासाठी थांबविण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये सीबीडी अग्निशमन केंद्र, नेरूळ सेक्टर ६ मधील उद्यान, कोपरखैरणे बसडेपो, वाशी विभाग कार्यालय चार ठिकाणी जाहिरात फलकांवर जाहिरात करण्याचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात आला होता. निविदा मागविताना वार्षिक पायाभूत रक्कम २ लाख ६३ हजार ३८४ रूपये निश्चित करण्यात आली होती. वालोप अ‍ॅडर्व्हटायजिंग कंपनीने पहिल्या वर्षासाठी सर्वाधिक ३ लाख ३० हजार रूपये दर निश्चित केला. तीन वर्षामध्ये १३ लाख २० हजार रूपयांचे दर निविदेमध्ये नमूद केले आहेत. सर्वात जास्त रकमेची निविदा त्यांची असल्याने त्यांनाच काम देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. याशिवाय महापे उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूला होर्डिंग लावण्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. येथे ३ लाख ९० हजार पायाभूत दर निश्चित केला होता. टॉपवे मल्टी ट्रेड कंपनीने पहिल्या वर्षासाठी १६ लाख व तीन वर्षासाठी ७६ लाख रूपये दर नमूद केला आहे. यामुळे त्यांना काम देण्याचे प्रस्तावित केले होते. स्थायी समितीमध्ये या विषयावर चर्चा करताना यापूर्वी ठेकेदाराला फायदा होईल अशा पद्धतीने ठेका देण्यात येत होता. यापूर्वीच्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय महापालिकेने ठेकेदार नियुक्त करण्यापेक्षा स्वत:च दर निश्चिती करून ते चालवावे अशीही मागणी करण्यात आली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात यावी व पुढील सभेमध्ये हा विषय मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा अशी मागणी केली. यामुळे सभापती शुभांगी पाटील यांनी तो विषय पुढील सभेपर्यंत तहकूब केला आहे. महापालिकेच्या जाहिरात धोरणाचे काय झाले ? महापालिका क्षेत्रात अनेक अशी ठिकाणे आहेत, जी ठिकाणे जाहिरातीसाठी उपलब्ध करुन दिल्यास पालिकेला जास्त नफा होईल. वाशी रेल्वेस्थानक परिसर, पामबीच यांची देखभाल पालिका करत असल्याने या ठिकाणांचाही जाहिरातींसाठी वापर व्हावा.- देविदास हांडे पाटील, नगरसेवक राष्ट्रवादी जाहिरात धोरण शासन स्तरावर अंतिम टप्प्यात आहे. जाहिरातबाजीच्या ठिकाणांसंदर्भात पालिकेतर्फे २०१२ साली सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०५ नव्या जागा निष्पन्न करण्यात आल्या आहेत. त्याठिकाणी जाहिरातबाजी करण्याचे टेंडर तयार केलेले असून ते मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहे. - तृप्ती सांडभोर, उपआयुक्त परवानापालिकेतर्फे जाहिरातीच्या ठेक्यात वर्षानुवर्षे ठरावीकच ठेकेदार दिसत आहेत. पालिकेपेक्षा त्यांनाच जास्त नफा मिळत असावा. पालिकेने जाहिरातीची दरनिश्चिती करुन स्वत: जाहिरातबाजीचे काम हाताळावे. - विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते यापूर्वी पालिकेला मिळालेले प्रतिवर्षीचे ४८ हजार रुपये हे उत्पन्न फारच कमी आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी जाणीवपूर्वक दरनिश्चिती न करता ठेकेदाराचे हित साधले असावे.- नामदेव भगत, नगरसेवक, शिवसेना