हायकोर्टात माहिती : मंत्रिमंडळापुढे चार आठवड्यांत प्रस्तावनागपूर : एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढवून मिळालेल्या राज्यातील १० वैद्यकीय महाविद्यालयांतील त्रुटी दूर करणे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यांत मंत्रिमंडळासमक्ष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधे विभागाच्या सचिव मनीषा पाटनकर-म्हैसकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे. १७ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने यवतमाळ आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विकासासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. त्यानुसार २२ डिसेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील १० वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यात नागपूर (मेयो), यवतमाळ, अकोला, सोलापूर, कोल्हापूर, लातुर, मिरज, धुळे, नांदेड व अंबेजोगाई (बीड) येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये नियमानुसार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाला देण्यात आले आहे. यासाठी पाच ते सात वर्षांच्या कालावधीत ७०० ते ८०० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमक्ष सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ देण्याची विनंतीही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. न्यायालयाने बुधवारी ४ ऐवजी ६ आठवड्यांचा वेळ मंजूर करून याप्रकरणी सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ८०० कोटींची गरज
By admin | Updated: December 25, 2014 00:24 IST