मुंबई : महिला शिक्षिका आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे ७३० दिवसांची बालसंगोपन रजा देण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे; शिवाय खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या स्त्रियांनाही किमान १८० दिवसांची भरपगारी रजा देण्यात यावी, असे आवाहन शिक्षक सेलने केले आहे.महिला दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ७३० दिवसांची बालसंगोपन रजेची घोषणा करावी, अशी मागणी शिक्षक सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी केली आहे. सुळे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या महिलांना सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिस रूल्स १९७२नुसार १८० दिवस प्रसूती रजा अधिक ७३० दिवस बालसंगोपन रजा मिळते. बालसंगोपन रजा ही मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत संबंधित महिला कर्मचारीला गरजेनुसार घेता येते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही शासनातील महिला कर्मचाऱ्यांना ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची भेट द्यावी.खासगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनातील महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १८० दिवसांची भर पगारी रजा मिळत नसल्याची बाबही शिक्षक सेलने निदर्शनास आणली आहे. १८० दिवस प्रसूती रजा दूरच मात्र काही ठिकाणी महिलांना तीन महिने आणि काही ठिकाणी बिनपगारी रजा घ्यावी लागत आहे. परिणामी, बाळंतपणानंतर एकतर महिलेला नोकरीला मुकावे लागते किंवा लहान बालकांना घरी ठेवून नोकरीत रुजू व्हावे लागते. त्यामुळे रजा नाकारणाऱ्या मालकांवर मॅटर्निटी बेनिफिट्स कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक सेलने केली आहे. (प्रतिनिधी)बालसंगोपन रजेचे फायदे!बालक आजारी असेल किंवा नोकरीमुळे आई पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे संवादाचा अभाव होऊन बालके अबोल होतात. अनेकवेळा बालके एकलकोंडी बनतात. त्यामुळे बालसंगोपन रजेचा वापर करून संबंधित महिलेला बालकांना वेळ देता येतो. बालकाच्या आजारपणातही महिलेला त्याची काळजी घेता येते.
‘७३० दिवस बालसंगोपन रजा द्या’
By admin | Updated: February 27, 2016 02:16 IST